केंद्र की योजना पिछड़े वर्गों के अधिकारों पर चोट : राहुल गांधी

नई दिल्ली । देश में लोकसभा सीटों को बढ़ाकर 850 करने और परिसीमन की अनुमति देने के लिए एक संविधान संशोधन को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। विपक्षी दल लगातार पीएम मोदी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हमले बोल रहे हैं। इसकी कड़ी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संसद के विशेष सत्र से पहले केंद्र सरकार पर निशाना साधा है।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संसद के विशेष सत्र से पहले एक एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि सरकार को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), दलित और आदिवासी समुदायों के प्रतिनिधित्व का हिस्सा चुराने नहीं देगी। उन्होंने एनडीए के इस कदम को “राष्ट्र-विरोधी” बताते हुए एक्स पोस्ट में कहा कि कांग्रेस महिला आरक्षण का पूरी तरह से समर्थन करती है, लेकिन सरकार को परिसीमन केवल 2026 की जनगणना के आधार पर ही करना चाहिए, जो अभी चल रही है।

कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष Rahul Gandhi ने कहा कि ऐसा कोई भी कानून लाने से पहले जाति जनगणना को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। सरकार अभी जो प्रस्ताव कर रही है, उसका महिला आरक्षण से कोई लेना-देना नहीं है। यह संशोधन परिसीमन और चुनावी क्षेत्रों की मनमानी फेरबदल का इस्तेमाल करके सत्ता पर कब्जा करने की एक कोशिश है।

कांग्रेस सांसद ने वीडियो में आगे कहा कि हम जाति जनगणना के आंकड़ों को नजरअंदाज करके ओबीसी, दलित और आदिवासी समुदायों से ‘हिस्सा चोरी’ नहीं होने देंगे। हम दक्षिणी, उत्तर-पूर्वी, उत्तर-पश्चिमी और छोटे राज्यों के साथ भी अन्याय नहीं होने देंगे। PM मोदी और RSS जाति जनगणना से डरते हैं।

रायबरेली से कांग्रेस सांसद ने दावा करते हुए कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि पिछड़े समुदायों को प्रतिनिधित्व का उचित हिस्सा मिले। राहुल गांधी ने कहा कि अगर सरकार विधायिका में महिला आरक्षण को लेकर गंभीर है, तो उसे ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ को लागू करना चाहिए, जो 2023 में ही संसद में पारित हो चुका है। कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि यह एक राष्ट्र-विरोधी गतिविधि है। पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी झूठ बोल रहे हैं और पिछड़े समुदायों का हिस्सा चुराने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी अपनी मनमर्जी के अनुसार परिसीमन चाहते हैं, जिसकी हम अनुमति नहीं देंगे।