सिक्किम में सख्त आर्थिक अनुशासन

गंगटोक : सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने आज राज्यभर में मितव्ययिता उपायों (खर्चों में कटौती) और यात्रा प्रतिबंधों की एक श्रृंखला की घोषणा की। उन्होंने इसके पीछे मध्य पूर्व में जारी संकट, बढ़ती ईंधन कीमतों और बढ़ते वैश्विक आर्थिक दबाव को कारण बताया।

सिक्किम की जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने एक दिन पहले आपात बैठक आयोजित कर स्थिति की समीक्षा की और खर्च कम करने तथा संसाधनों को बचाने के लिए एहतियाती उपाय तैयार किए। तमांग ने कहा, आज हमने देखा है कि स्थिति कितनी कठिन हो गई है। सार्वजनिक परिवहन, टैक्सी और यहां तक कि सरकारी वाहनों का भी न्यूनतम उपयोग किया जाना चाहिए।

उन्होंने लोगों से अनावश्यक यात्रा और खर्च से बचने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कड़ी निगरानी की जाएगी ताकि उनका दुरुपयोग रोका जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि घरेलू एलपीजी केवल घरों में उपयोग के लिए है। घरेलू उपभोक्ताओं को अब हर 45 दिनों में केवल एक सिलेंडर भरवाने की अनुमति होगी। वहीं, व्यावसायिक एलपीजी उपयोगकर्ताओं को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में हर 25 दिनों में रिफिल की अनुमति दी जाएगी।

एक अन्य बड़े फैसले में सरकार ने राज्य में प्रवेश करने वाले प्रमुख चेक पोस्टों जैसे रंगपो, मेल्ली, रेशी और राम्बू चेक पोस्ट पर वाहनों की आवाजाही पर कड़े प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री के अनुसार, उचित अनुमति के बिना किसी भी वाहन को इन चेक पोस्टों से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि इस नियम को सख्ती से लागू किया गया, तो चिकित्सा आपातकाल को छोड़कर सरकारी अधिकारियों की यात्राएं भी अगले आदेश तक निलंबित रहेंगी।

उन्होंने कहा, यदि कोई चिकित्सा आपात स्थिति होती है, तभी मुख्यमंत्री, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, मंत्री, विधायक और अन्य लोगों को यात्रा की अनुमति दी जाएगी। अन्यथा सभी अनावश्यक आवाजाही बंद होनी चाहिए। सरकार ने विभागों को जहां संभव हो, वर्चुअल तरीके से काम करने का निर्देश भी दिया है। अधिकारियों से कहा गया है कि वे भौतिक बैठकों की जगह ऑनलाइन बैठकें करें। यदि शारीरिक उपस्थिति आवश्यक हो, तो प्रत्येक विभाग से केवल दो अधिकारियों को ही बैठक में शामिल होने की अनुमति होगी।

खर्च कम करने के उपायों के तहत प्रत्येक विभाग में केवल 50 प्रतिशत कर्मचारी एक समय में कार्यालय आएंगे, जबकि बाकी कर्मचारी रोस्टर के आधार पर घर से काम करेंगे। कार्यालय केवल सोमवार से शुक्रवार तक, सप्ताह में पांच दिन खुलेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकारी वाहनों के उपयोग में भारी कमी की जाएगी। उन्होंने कहा, यदि कोई विभाग पहले प्रतिदिन 10 वाहन इस्तेमाल करता था, तो अब केवल 5 वाहन ही चलेंगे।

‘जी’ पंजीकरण संख्या वाले सरकारी वाहनों को आपात स्थिति को छोड़कर शनिवार और रविवार को चलाने की अनुमति नहीं होगी। तमांग ने कहा कि पुलिस महानिदेशक को उल्लंघनों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। सप्ताहांत में अनावश्यक रूप से सरकारी वाहन उपयोग करते पाए जाने वाले कर्मचारियों पर न्यूनतम 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

ये मितव्ययिता उपाय शीर्ष राजनीतिक पदाधिकारियों पर भी लागू होंगे। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि उनके काफिले और प्रोटोकॉल वाहनों की संख्या में 50 प्रतिशत की कटौती की जाएगी। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और मंत्रियों ने भी सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने पर सहमति जताई है।

सरकार ने आधिकारिक दौरों के दौरान डिप्टी कमिश्नरों, पुलिस अधीक्षकों और अन्य अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले सभी प्रोटोकॉल स्वागत कार्यक्रमों को भी निलंबित कर दिया है। पहले एक क्षेत्र के अधिकारी दूसरे क्षेत्र में यात्रा कर रहे मंत्रियों या वरिष्ठ नेताओं का स्वागत और एस्कॉर्ट करते थे, लेकिन अब इस प्रथा को बंद कर दिया गया है।

तमांग ने कहा, मुख्यमंत्री, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, मंत्रियों, विधायकों और सरकारी अधिकारियों की सभी आधिकारिक विदेशी यात्राएं अगले आदेश तक स्थगित रहेंगी, सिवाय चिकित्सा आपात स्थितियों के। ओएसडी और चेयरपर्सनों को भी अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है।

कोविड-19 काल का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान वैश्विक स्थिति सावधानी और जिम्मेदार खर्च की मांग करती है। उन्होंने कहा, हम यह नहीं कह रहे कि लोग सामान्य जीवन जीना बंद कर दें, लेकिन उन्हें अनावश्यक खर्च कम करना चाहिए और मितव्ययिता अपनानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि देशभर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतें बढ़ गई हैं, इसलिए राज्य सरकार के लिए वित्तीय अनुशासन और संसाधन प्रबंधन के उद्देश्य से कदम उठाना आवश्यक हो गया है।

Prem Singh Tamang ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों को खर्च कम करने की सलाह दी है और कई राज्यों ने पहले ही इसी तरह के मितव्ययिता उपाय लागू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अंत में कहा, ये फैसले देश, राज्य और जनता के हित में लिए जा रहे हैं। प्रत्येक नागरिक को जनहित में जारी सरकारी आदेशों का पालन करना चाहिए।