नीति आयोग की शासी निकाय की बैठक : मुख्यमंत्री Prem Singh Tamang ने पेश किया सिक्किम विजन 2047

गंगटोक : मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग (गोले) शनिवार को नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने तीन प्रमुख बुनियादी ढांचा प्राथमिकताओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समर्थन मांगा। बैठक अमित शाह, राजनाथ सिंह, नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ सुमन बेरी, साथी मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों सहित वरिष्ठ केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों की उपस्थिति में आयोजित की गई।

मुख्यमंत्री ने एनएच-10 का जलवायु-प्रूफिंग, जिसे दक्षिण ल्होनक झील की बाढ़ के कारण व्यापक क्षति हुई है, इसमें भारत सरकार से सहायता देने का आग्रह किया। अंतरराज्यीय संपर्क बढ़ाने के लिए सिलीगुड़ी से सिक्किम तक विश्व स्तरीय राजमार्ग का विकास करने की मांग की। इसके साथ ही चेवा भंज्यांग में मल्टीमॉडल कॉरिडोर और एकीकृत चेक पोस्ट की स्थापना, सीमा पार व्यापार और क्षेत्रीय विकास के लिए एक रणनीतिक कदम उठाने का आग्रह किया।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री गोले ने सिक्किम विजन 2047 प्रस्तुत किया, जो राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने और सिक्किम को भारत की पहली हरित राजधानी और प्रमुख हरित गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए एक साहसिक और रणनीतिक रोडमैप है। यह दृष्टिकोण स्थिरता और समावेशी विकास पर आधारित है। उन्होंने सिक्किम की कई प्रमुख पहलों पर प्रकाश डाला, जिसमें गांव-आधारित विकास, हरित फसल, बेहतर क्षेत्रीय संपर्क, वैश्विक साझेदारी और कौशल एवं उद्यमिता के माध्यम से युवा सशक्तिकरण शामिल है।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने सिक्किम परिवर्तन संस्थान (आईटीएस) का भी परिचय कराया, जो एक समर्पित थिंक टैंक है। यह नीति आयोग के मूल सिद्धांतों के अनुरूप साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण में सहायता करता है। मुख्‍यमंत्री गोले ने कृषि, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बिजली और डिजिटल कनेक्टिविटी सहित विभिन्न क्षेत्रों में राज्य की उपलब्धियों को रेखांकित किया, जिसमें पर्यटन, एमएसएमई और औद्योगिक प्रोत्साहन पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने सीड और इंस्पायर्स जैसी युवा-केंद्रित पहलों पर जोर दिया, जो युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करियर के लिए प्रशिक्षित और तैयार कर रही हैं।

उन्‍होंने कहा कि सिक्किम की जनसांख्यिकीय क्षमता का दोहन करने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट अकादमियों के निर्माण द्वारा पूरक हैं। जैविक खेती में सिक्किम की अग्रणी भूमिका का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने स्वच्छ ऊर्जा विस्तार और वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता दोहराई, जो भारत के व्यापक नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु लचीलापन लक्ष्यों के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री ने विकसित भारतएट2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के लिए सिक्किम के अटूट समर्थन की पुष्टि की और प्रधानमंत्री व भारत सरकार के प्रति उनके निरंतर मार्गदर्शन और समर्थन के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त की।

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