न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सड़क संपर्क का लिया जायजा

मंगन : मंगन जिला न्यायालय की न्यायिक मजिस्ट्रेट नैरित्य शर्मा ने सोमवार को जंगू क्षेत्र में सड़क संपर्क व्यवस्था का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने सांगक्लांग से लावेन तक सड़क मार्ग का सर्वेक्षण कर क्षेत्र में आधारभूत संरचना और आवागमन की स्थिति का आकलन किया।

इस निरीक्षण में एडीएम पेमा वांगछेन नामकारपा, एसडीएम गिडियन लेप्चा, सड़क एवं पुल विभाग के अधिकारी, संबंधित वार्डों के जिला एवं ग्राम पंचायत प्रतिनिधि तथा अन्य हितधारक शामिल हुए। निरीक्षण के दौरान टीम ने मौजूदा सड़क मार्ग की स्थिति का अवलोकन किया तथा क्षेत्र के लोगों द्वारा झेली जा रही संपर्क संबंधी चुनौतियों की समीक्षा की। विशेष रूप से जंगू के आंतरिक और दूरस्थ गांवों की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया गया, जहां सड़क सुविधाएं अभी भी सीमित हैं और आवागमन स्थानीय निवासियों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है।

सर्वेक्षण के दौरान यह तथ्य सामने आया कि दुर्गम एवं पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को खराब सड़क संपर्क के कारण दैनिक जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रतिकूल मौसम के दौरान स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। स्थानीय लोगों को विद्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों, सरकारी कार्यालयों तथा बाजारों तक पहुंचने के लिए कठिन मार्गों का सहारा लेना पड़ता है।

न्यायिक मजिस्ट्रेट नैरित्य शर्मा ने सड़क एवं पुल विभाग के अधिकारियों से विभिन्न जीपीयू में सड़क परियोजनाओं और संपर्क योजनाओं की प्रगति के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने विभाग को निर्देश दिया कि क्षेत्र की सड़कों की वर्तमान स्थिति, प्रस्तावित एवं स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति तथा प्रभावित क्षेत्रों में संपर्क सुविधा सुधारने के लिए उठाए जा रहे कदमों का विस्तृत प्रतिवेदन शीघ्र प्रस्तुत किया जाए। निरीक्षण के दौरान यह भी रेखांकित किया गया कि जिले के दूरस्थ इलाकों में आधारभूत संरचना को और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है।

हालांकि जंगू में पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्य हुए हैं, लेकिन सड़क संपर्क व्यवस्था अब भी ऐसा क्षेत्र है जिस पर निरंतर ध्यान देने की जरूरत है, ताकि स्थानीय समुदाय सरकारी योजनाओं और विकासात्मक पहलों का पूरा लाभ प्राप्त कर सकें। अधिकारियों ने माना कि सड़क संपर्क में सुधार से न केवल लोगों की आवाजाही सुगम होगी, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासनिक सेवाओं और आर्थिक गतिविधियों तक उनकी पहुंच भी बेहतर होगी। इस दिशा में सड़क अवसंरचना के विस्तार और उन्नयन को प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया।