सोरेंग : प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) पर जिला स्तरीय कार्यान्वयन एवं निगरानी समिति की एक बैठक आज जिला कलेक्टर धीरज सुबेदी की अध्यक्षता में सोरेंग डीएसी में आयोजित की गई।
इसकी शुरुआत में, अध्यक्ष ने जिले में पैक्स के कम्प्यूटरीकरण के सभी घटकों में कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में जानकारी ली। वहीं, बैठक में समिति ने एक मजबूत तंत्र स्थापित करने पर विचार-विमर्श किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ई-पैक्स के रूप में घोषित सभी पैक्स अपनी दैनिक लेनदेन और प्रक्रियाओं को लगातार पूरा करें। साथ ही, परिचालन दक्षता तथा पारदर्शिता बनाए रखने के लिए नियमित निगरानी, जवाबदेही उपायों और निर्धारित प्रोटोकॉल के पालन की आवश्यकता पर भी जोर देते हुए इस पर चर्चा की गई।
बैठक के दौरान, दस्तावेज अर्काइवल एवं रिट्राइवल प्रणाली की प्रगति की भी समीक्षा की गई। यह बताया गया कि डिजिटलीकरण के लिए पहचाने गए सभी दस्तावेज सिस्टम इंटीग्रेटर द्वारा समय पर अपलोड किए जा रहे हैं। इसके अलावा, संबंधित पैक्स को डेटा की सुरक्षा बनाए रखने के लिए अपलोड किए गए दस्तावेजों का उचित सत्यापन और प्रमाणीकरण सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया। वहीं, पैक्स के कम्प्यूटरीकरण की प्रगति की व्यापक समीक्षा भी की गई।
जिला कलेक्टर ने वर्तमान स्थिति और कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाली चुनौतियों पर चर्चा की और उनमें मौजूद कमियों की पहचान की। अध्यक्ष ने आगे पैक्स की दक्षता और पहुंच बढ़ाने के लिए उनमें एकीकृत की जाने वाली नई सेवाओं की पहचान करने का सुझाव दिया।
बैठक का समापन चुनौतियों के समय पर समाधान और कार्यान्वयन की समय-सीमाओं के पालन के निर्देशों के साथ हुआ। इसमें संयुक्त सहकारिता रजिस्ट्रार मोती राई, नाबार्ड एजीएम रूपेन लामिछाने, एआरसीएस दुर्गा छेत्री, सहकारिता विभाग की लेखा परीक्षा अधिकारी योनचोक एच सुब्बा, सहकारिता निरीक्षक यदप छेत्री एवं जूनू सुब्बा और एमपीसीएस प्रबंधक उपस्थित थे।
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