गंगटोक : सिक्किम सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री अरुण कुमार उप्रेती की अध्यक्षता में आज ग्रामीण विकास सभागार में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की पहली गवर्निंग बॉडी बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन सोसाइटी की संस्थागत स्थापना को आगे बढ़ाना और इसके संचालन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श करना था।
बैठक में सोसाइटी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तथा नियमावली पर चर्चा की गई, जिसे विधि एवं संसदीय कार्य विभाग द्वारा परीक्षण किया गया है। साथ ही सोसाइटी के औपचारिक गठन, पंजीकरण और कार्यकारी समिति के गठन से जुड़े प्रस्तावों पर भी विचार किया गया। बैठक में ग्रामीण विकास सचिव अनिल राज राई सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आरबी भंडारी ने विस्तृत प्रस्तुति देते हुए गवर्निंग बॉडी की भूमिका और जिम्मेदारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह निकाय मिशन को नीति-स्तर पर दिशा देने, कार्यों की समीक्षा करने, प्रगति की निगरानी करने और जिलों तथा ब्लॉकों में मिशन गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाएगा।
बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि सोसाइटी पंजीकरण से राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को स्वतंत्र कानूनी पहचान और संचालन में अधिक लचीलापन मिलेगा। इससे मिशन को धन प्राप्त करने और उसका प्रबंधन करने, समझौते करने, बैंक खाते संचालित करने, संपत्तियों का प्रबंधन करने और योजनाओं को अधिक पारदर्शी तथा जवाबदेह तरीके से लागू करने में सुविधा होगी।
मंत्री अरुण कुमार उप्रेती ने ग्रामीण विकास सचिव और एसआरएलएम टीम के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने निर्देश दिया कि बैठक में दिए गए सुझावों को शामिल कर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और नियमावली को अंतिम रूप दिया जाए तथा आवश्यक हस्ताक्षर प्राप्त कर संबंधित प्राधिकारी को पंजीकरण के लिए भेजा जाए। उन्होंने सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग को ग्रामीण आजीविका कार्यक्रमों की सफलता के लिए आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि राज्य में ग्रामीण परिवारों के लिए टिकाऊ आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए सभी विभागों को मिलकर कार्य करना होगा।
इस दौरान, मंत्री ने राज्य भर में ग्रामीण आजीविका कार्यक्रमों का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु सभी संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया गया। उन्होंने सभी विभागीय प्रतिनिधियों को मिलकर काम करने और ‘राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन’ के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने-अपने विभागों की विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया।
बैठक में बागवानी सचिव श्री भूटिया, मत्स्य सचिव श्रीमती रोशनी रार्य, वित्त निदेशक श्रीमती पीजी लकसम, वाणिज्य व उद्योग विभाग की विशेष सचिव चोडेन ग्याछो, पंचायती राज संस्थान की संयुक्त सचिव श्रीमती सप्तिका राई, अतिरिक्त कृषि निदेशक श्रीमती रचना गुरुंग, संयुक्त निदेशक निर्मल सिंचुरी, और एसआरएलएम के सीईओ आरबी भंडारी मौजूद थे।
बैठक में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने शासन व्यवस्था, संस्थागत ढांचे और मिशन की भविष्य की प्राथमिकताओं पर अपने सुझाव दिए। बैठक का समापन राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को मजबूत बनाने और ग्रामीण परिवारों के लिए स्थायी आजीविका अवसरों को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता के साथ हुआ।
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