विकास के लिए फंड की कोई कमी नहीं : राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर

गेजिंग : सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने अपने तीन दिवसीय गेजिंग जिला दौरे के तीसरे और अंतिम दिन जिले की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई।

इस समीक्षा बैठक में लोकसभा सांसद इंद्र हांग सुब्बा, गेजिंग के जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित एनएचआईडीसीएल, बीएसएनएल, विद्युत, वन और ग्रामीण विकास विभाग एवं एस एस बी के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान राज्यपाल ने वर्ष 2024 से लंबित विकास परियोजनाओं, विशेषकर लेगशिप-गेजिंग सड़क निर्माण कार्य में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की और एनएचआईडीसीएल के अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा। सांसद द्वारा इस गंभीर समस्या को उठाए जाने और स्थानीय जनता की चुनौतियों से अवगत होने तथा स्वयं इस मार्ग पर यात्रा के दौरान बदहाली का अनुभव करने के बाद, राज्यपाल ने संबंधित अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए और आश्वस्त किया कि वह इस गंभीर समस्या पर केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो संबंधित मंत्री से भी बात करेंगे।

अधिकारियों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि विकास कार्यों के लिए फंड की कोई कमी नहीं है, बल्कि बेहतर आपसी समन्वय और कार्य के प्रति सक्रियता की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सड़कों की बदहाली के कारण आम जनता और यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे क्षेत्र का पर्यटन व्यवसाय भी प्रभावित हो रहा है।

राज्यपाल ने बीएसएनएल के अधिकारियों को बीओपी क्षेत्रों में मोबाइल टावर स्थापित करने के लिए निश्चित समय-सीमा तय करने का आदेश दिया और कहा कि इन बीओपी को जल्द से जल्द चालू करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि वह इस मामले पर बीएसएनएल के सीएमडी से सीधे संपर्क करेंगे। राज्यपाल ने जोर देकर कहा कि देश की सुरक्षा में तैनात हमारे प्रहरी अत्यंत दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं, इसलिए उन्हें हर प्रकार की आधुनिक संचार सुविधा प्रदान करना हमारी जिम्मेदारी है।

बैठक के दौरान राज्यपाल ने गेजिंग के जिला कलेक्टर को निर्देश दिया कि जिले के सभी संबद्ध विभागों के साथ हर महीने नियमित समीक्षा बैठक आयोजित की जाए। इसका मुख्य उद्देश्य योजनाओं की जमीनी प्रगति की समीक्षा करना होगा ताकि सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों का लाभ समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक समय पर पहुंच सके। अंत में, राज्यपाल ने सभी अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों को तय समय-सीमा के भीतर पूरा करने पर जोर दिया।

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