दार्जिलिंग : दार्जिलिंग जिला प्रशासन ने आज सिलीगुड़ी के निकट रांगापानी में प्रस्तावित रोड ओवर ब्रिज बनाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी कर दिया है। दार्जिलिंग के भाजपा सांसद राजू बिष्ट ने आज यह जानकारी देते हुए इस पर खुशी जतायी है।
बिष्ट ने कहा कि उत्तर बंगाल के रांगापानी, फांसीदेवा, खोरीबाड़ी, सिलीगुड़ी और आस-पास के इलाकों के लोगों के लिए इस महत्वपूर्ण परियोजना की लंबे समय से मांग की जा रही थी। इसे केंद्र सरकार द्वारा 69.79 करोड़ की लागत से पूरी तरह वित्तपोषित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वे इस आरओबी निर्माण के लिए संसद में कई बार यह मुद्दा उठाया और रेल मंत्री को पत्र भी लिखा। उनके अनुसार, जब किसी क्रॉसिंग पर ‘कुल वाहन इकाई’ (टीवीयू) एक लाख वाहनों तक पहुंच जाती है, तो वह आरओबी के लिए पात्र हो जाती है। हालांकि, रांगापानी क्रॉसिंग पर टीवीयू 10 लाख तक पहुंचने के बावजूद आरओबी निर्माण नहीं हो पाया था।
इसके साथ ही, पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर इस परियोजना में देरी करने का आरोप लगाते हुए सांसद ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार ने परियोजना शुरू करने के लिए आवश्यक एनओसी देने से बार-बार इनकार कर दिया था। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद भी, मैंने इस साल जनवरी में भूमि पूजन किया था, फिर भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अधीन जिला प्रशासन ने एनओसी रोक रखी थी। अब, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने के एक सप्ताह के भीतर ही जिला प्रशासन ने निर्माण कार्य शुरू करने की मंजूरी दे दी है।
भाजपा सांसद ने जानकारी दी कि एक बार पूरा हो जाने पर रांगापानी आरओबी यातायात भीड़ को कम करने के साथ ही रांगापानी, फांसीदेवा, बिधाननगर, घोषपुकुर, सिलीगुड़ी और आस-पास के इलाकों के निवासियों के लिए कनेक्टिविटी में सुधार करेगा। साथ ही, यह आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और सभी यात्रियों के लिए दैनिक यात्रा को अधिक सुरक्षित और आसान बनाएगा। इस विकास के लिए भाजपा सांसद ने क्षेत्र वासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने हमारे क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी है।
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