मंगन : सिक्किम के लोकसभा सांसद इंद्र हंग सुब्बा ने आज जिले के फेंसॉन्ग जीपीयू अंतर्गत सीआरसी हॉल में सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत एंट्री प्वाइंट लेवल मीटिंग (ईपीएलएम) की अध्यक्षता की। उनके साथ काबी तिंगदा के विधायक थिनले छिरिंग भूटिया के अलावा मंगन जिलाध्यक्ष कादो लेप्चा, पंचायत अध्यक्ष एवं सदस्य, डीसी अनंत जैन, संयुक्त आरडीडी सचिव सह एसएजीवाई के राज्य नोडल अधिकारी दीपक राई, एडीसी (विकास) डॉ सोनम लेप्चा, काबी एसडीएम मोनिका राई, बीडीओ ताशी वांग्याल भूटिया और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
कार्यक्रम की शुरुआत में एडीसी (विकास) डा लेप्चा ने अपने स्वागत में जनता और अधिकारियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और प्रोत्साहनों के बारे में जानकारी रखने की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही उन्होंने वार्ड और राष्ट्र के विकास में लगन से योगदान देने की प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी को दोहराते हुए सरकारी पहलों पर अपडेट रहने के लिए बैठकों, प्रशिक्षण सत्रों और जागरूकता कार्यक्रमों में जनता की भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया।
इस अवसर पर सांसद डॉ इंद्र हांग सुब्बा ने एक मॉडल जीपीयू विकसित करने के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन हेतु सक्रिय भागीदारी तथा समन्वय में काम करने में जिम्मेदार व्यक्तियों की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विकास को थोपा नहीं जा सकता, बल्कि सामूहिक ईमानदारी और समर्पण से हासिल किया जाना चाहिए। उन्होंने उपलब्ध संसाधनों और बुनियादी ढांचे के इष्टतम उपयोग के साथ-साथ पर्यटन स्थलों के विकास और राजमार्गों के किनारे सजावटी पौधों के समूह रोपण जैसी आर्थिक विस्तार गतिविधियों का भी सुझाव दिया।
वहीं, बीडीओ काबी द्वारा प्रस्तुत ग्राम विकास योजना के मसौदे के बारे में सुझावों और प्रश्नों का जवाब देते हुए सांसद ने संबंधित अधिकारियों को आधार सीडिंग और लिंकिंग पर विवरण संकलित करने के लिए एक विशेष वार्ड वार अभियान को प्राथमिकता देने और व्यवस्थित करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी सिफारिश की कि ‘मेरो इलायची, मेरो धन’, ‘प्रधानमंत्री वन धन योजना’ और ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ जैसी योजनाओं की खोज की जाए और उन्हें वीडीपी में शामिल किया जाए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने सभी विभागों के नोडल अधिकारियों को एक महीने के भीतर कार्ययोजना का मसौदा तैयार करने और प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
इससे पहले, एसएजीवाई के राज्य नोडल अधिकारी दीपक राई ने सांसद आदर्श ग्राम योजना का अवलोकन प्रस्तुत करते हुए बताया कि केंद्र सरकार की एक पहल सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर, 2014 को देश के विभिन्न हिस्सों में मॉडल ग्राम पंचायत बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इसका फोकस गांव के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए परिणामों और स्थिरता पर है जिसके लिए संबंधित संसद सदस्यों, लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा गांवों को गोद लेना शामिल है।
वहीं, काबी बीडीओ ताशी वांग्याल भूटिया ने जीपीयू में विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी। इसके बाद उन्होंने ग्राम विकास योजना का मसौदा प्रस्तुत किया।
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