‘अस्थायी कर्मचारियों को मिले सरकार द्वारा तय न्यूनतम वेतन’, सीएपी के प्रतिनिधिमंडल ने श्रम विभाग से की मांग

गंगटोक : सिटिजन एक्शन पार्टी-सिक्किम (सीएपी-सिक्किम) की ऑल सिक्किम लेबर वेलफेयर काउंसिल के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को श्रम विभाग का दौरा कर राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों के वेतन, अधिकार, कल्याण और संरक्षण से जुड़े मुद्दे उठाए। प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि कई अस्थायी कर्मचारियों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम भुगतान किया जा रहा है।

प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ऑल सिक्किम लेबर वेलफेयर काउंसिल के प्रभारी उपाध्यक्ष आरसी राई ने किया। उनके साथ लेबर काउंसिल के अध्यक्ष तिलक छेत्री और परिषद के अन्य सदस्य मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल ने श्रम विभाग को एक ज्ञापन सौंपकर सरकारी विभागों में कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करने की मांग की।

ज्ञापन में कहा गया कि मौजूदा श्रम प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करते हुए अस्थायी कर्मचारियों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन के अनुरूप पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। परिषद ने कहा कि कर्मचारियों के वेतन और सेवा से संबंधित प्रावधानों का पालन उनकी गरिमा, अधिकारों और आजीविका की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

सीएपी-सिक्किम ने कहा कि यह दौरा विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ पार्टी के जमीनी स्तर के संवाद का हिस्सा है। पार्टी के अनुसार, श्रमिक सिक्किम के सामाजिक और आर्थिक ढांचे का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उनके अधिकारों, कल्याण तथा आजीविका की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

पार्टी ने कहा कि उसकी लेबर वेलफेयर काउंसिल आगे भी श्रमिकों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनेगी और उनके वास्तविक मुद्दों को संबंधित संस्थानों के समक्ष लोकतांत्रिक एवं रचनात्मक तरीके से उठाती रहेगी।