सिक्किम के मुद्दों को लेकर पीएम मोदी से मिले सांसद इंद्र हांग सुब्बा

गंगटोक : सिक्किम से लोकसभा सांसद इंद्र हांग सुब्बा ने गुरुवार को संसद भवन स्थित कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सिक्किम के विकास, जनजातीय आरक्षण, सड़क एवं हवाई संपर्क, शिक्षा तथा सीमावर्ती सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत ज्ञापन सौंपा।

सांसद सुब्बा ने सिक्किम की जनता और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले की ओर से प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं देते हुए राज्य के विकास के लिए केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार द्वारा दिए जा रहे निरंतर सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सिक्किम में हाल ही में हुई दुर्भाग्यपूर्ण सुरंग दुर्घटना के संबंध में जानकारी ली। डॉ सुब्बा ने उन्हें दुर्घटना के बाद राज्य सरकार द्वारा किए गए त्वरित राहत एवं बचाव कार्यों से अवगत कराया। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति प्रधानमंत्री की संवेदना, चिंता और सहयोग के लिए धन्यवाद भी दिया।

सांसद ने प्रधानमंत्री को सौंपे ज्ञापन में सिक्किम के 12 वंचित समुदायों को जल्द अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की मांग प्रमुखता से उठाई। इसके साथ ही उन्होंने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की समीक्षा कर सिक्किम विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीट आरक्षण सुनिश्चित करने तथा लिम्बू और तमांग समुदायों की लंबे समय से लंबित मांग का समाधान करने का आग्रह किया।

ज्ञापन में 17वें करमापा के सिक्किम आगमन को सुगम बनाने, तीस्ता घाटी से दूर राष्ट्रीय राजमार्ग-10 के समानांतर वैकल्पिक ग्रीनफील्ड हाईवे बनाने और पश्चिम सिक्किम में भारत-नेपाल सीमा के साथ रणनीतिक ऑल वेदर सड़क विकसित करने की मांग भी शामिल है। सीमावर्ती चौकियों को जोडऩे के लिए सड़कों के निर्माण का भी अनुरोध किया गया है।

सांसद सुब्बा ने पाकिम हवाई अड्डे से नियमित व्यावसायिक उड़ानें बहाल करने, सिक्किम में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) अथवा किसी मौजूदा आईआईटी का विस्तार परिसर स्थापित करने तथा हथकरघा, वस्त्र उद्योग और टिकाऊ आजीविका को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) खोलने की मांग रखी।

सांसद ने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सिक्किम की इन महत्वपूर्ण आकांक्षाओं पर उचित विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन मांगों के पूरा होने से राज्य के समावेशी विकास, रणनीतिक मजबूती, शिक्षा, रोजगार और संपर्क व्यवस्था को नई गति मिलेगी।