सरकार ने हटाई घरेलू हवाई किराये पर लगी सीमा

नई दिल्ली । नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने घरेलू हवाई किराए पर लगे अस्थायी प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार की ओर से लिया गया यह फैसला 23 मार्च 2026 से प्रभावी होगा। यह कदम इंडिगो की उड़ानों में आई बाधाओं के बाद दिसंबर 2025 में लगाए गए प्रतिबंधों को वापस लेने से जुड़ा हुआ है।

दिसंबर 2025 में इंडिगो की बड़े पैमाने पर उड़ान बाधित होने के कारण टिकट की कीमतों में असामान्य वृद्धि देखी गई थी। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने छह दिसंबर, 2025 को घरेलू हवाई किराए पर अस्थायी सीमाएं लगाई थीं। इन सीमाओं का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि हवाई किराए उचित और पारदर्शी रहें और यात्रियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

मंत्रालय के अनुसार अब स्थिति सामान्य हो गई है, क्षमता बहाल हो गई है और पूरे क्षेत्र में सामान्य संचालन फिर से शुरू हो गया है। इन परिस्थितियों की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि किराए पर लगाई गई सीमाएं 23 मार्च, 2026 से वापस ले ली जाएंगी।

किराए की सीमाएं हटाए जाने के साथ ही मंत्रालय ने एयरलाइंस को मूल्य निर्धारण अनुशासन बनाए रखने और जिम्मेदारी से कार्य करने का निर्देश दिया है। एयरलाइंस को यह सुनिश्चित करना होगा कि किराए बाजार की स्थितियों के अनुरूप, उचित और पारदर्शी हों। मंत्रालय ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया है कि अत्यधिक या अनुचित किराए में वृद्धि, विशेष रूप से व्यस्त समय, व्यवधानों या आपातकालीन स्थितियों के दौरान, को गंभीरता से लिया जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय वास्तविक समय के आधार पर हवाई किराए के रुझानों की निगरानी कर रहा है।

यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण एयरलाइंस को अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर महत्वपूर्ण परिचालन बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। यह कदम घरेलू हवाई यात्रा को अधिक सुलभ बनाने और यात्रियों को राहत प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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