गंगटोक : सिक्किम के लोकसभा सांसद इंद्र हांग सुब्बा ने आज केंद्र सरकार से पूर्वोत्तर के इस हिमालयी राज्य के लिए बेहतर पहुंच, कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करने की मांग की।
राजधानी नई दिल्ली में आयोजित इंडिया टुडे स्टेट ऑफ द स्टेट्स कॉन्क्लेव में अपने संबोधन के दौरान सांसद सुब्बा ने मजबूती से अपनी बात रखी और केंद्र से बेहतर पहुंच और कनेक्टिविटी के लिए आग्रह करते हुए इसे लंबे समय से क्षेत्र की पूरी क्षमता को रोकने वाली प्रमुख चिंताएं करार दिया। उन्होंने कहा, हम बेहतर पहुंच, बेहतर कनेक्टिविटी और मजबूत बुनियादी ढांचा चाहते हैं। प्रोत्साहन की कमी के बावजूद सिक्किम स्वाभाविक रूप से बहुत कुछ प्रदान करता है और इसके लिए लोग यहां आकर निवेश सकते हैं।
वहीं, शैक्षिक समानता के लिए लंबी लड़ाई पर प्रकाश डालते हुए सुब्बा ने सिक्किम में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए तीन दशकों से अधिक के संघर्ष को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, हमें सिर्फ एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए 30 से अधिक वर्षों तक लड़ना पड़ा। यह दर्शाता है कि हम कितने उपेक्षित रहे हैं। हम अच्छे नेता बनाने की इच्छा रखते हैं जो न केवल हमारा अनुसरण करेंगे बल्कि हर पहलू में हमसे आगे निकल जाएंगे।
इसके अलावा, सुब्बा ने हिमालयी क्षेत्र की पर्यावरणीय संवेदनशीलता की एक अन्य प्रमुख चिंता पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने विशेष रूप से बाढ़ के संबंध में दीर्घकालिक स्थिरता की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा, हिमालयी क्षेत्र महत्वपूर्ण मीठे पानी के स्रोतों का घर है। फिर भी साल दर साल, हम बाढ़ से पीड़ित हैं। मैंने इसे केंद्र के समक्ष कई बार उठाया है। हमें भविष्य की पीढिय़ों के लिए इन संसाधनों की रक्षा के लिए अभी से काम करना चाहिए।
कॉन्क्लेव में सिक्किम से राज्यसभा सांसद डीटी लेप्चा ने युवा सशक्तीकरण के मुद्दे को दोहराते हुए युवा पीढ़ी से अपने करियर की आकांक्षाओं को व्यापक बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन अब युवाओं को भी पहल करनी चाहिए। मैं देखता हूं कि कई युवा केवल सफेदपोश या सरकारी नौकरियों के पीछे भागते हैं। हमें उन्हें अन्य क्षेत्रों में भी तलाशने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
लेप्चा ने कहा कि सिक्किम की अपेक्षाकृत कम अपराध दर और सहायक शासन वातावरण इसे युवा व्यवसायों के लिए फलने-फूलने के लिए एक आदर्श स्थान बनाते हैं। उन्होंने सिक्किम के विकास में केंद्र सरकार के योगदान को लेकर आशा व्यक्त की और कहा कि इससे स्थानीय युवाओं के लिए अधिक अवसर पैदा होंगे।
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