गंगटोक : सौर पैनल विनियमों पर विशेष जोर देते हुए विद्युत अधिनियम के तहत विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) संशोधन नियम के प्रमुख प्रावधानों पर विचार-विमर्श करने हेतु संसदीय स्थायी समिति की अध्ययन यात्रा के हिस्से के रूप में आज गंगटोक में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। समिति के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मिलिंद मुरली देवड़ा की अध्यक्षता में हुई बैठक में विद्युत मंत्रालय, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, एनएचपीसी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन और दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए।
बैठक के दौरान, मुख्य चर्चाएं हाल के संशोधनों पर केंद्रित थीं, जिनका उद्देश्य बिजली उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना, सेवा वितरण में पारदर्शिता में सुधार करना और देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने के साथ शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा, विशेष रूप से सौर ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देना है।
वहीं, बाद की बैठक में समिति ने वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न प्रमुख बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। प्रत्येक बैंक ने अपने व्यावसायिक प्रदर्शन पर विस्तृत प्रस्तुतियां दीं और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत विशिष्ट पहलों की रूपरेखा प्रस्तुत की।
बैठक के समापन पर चर्चा सत्र हुए, जिसमें समिति सदस्यों ने कार्यान्वयन तंत्र को मजबूत करने के लिए कई सुझाव दिए। वहीं, सदस्यों और हितधारकों ने विचारों का आदान-प्रदान किया और क्षेत्रीय चिंताओं को संबोधित करते हुए सौर-संबंधित योजनाओं की पहुंच और दक्षता बढ़ाने के लिए समाधान प्रस्तावित किए। सदस्यों ने संशोधित नियमों के तहत उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और सौर ऊर्जा को अपनाने के दीर्घकालिक लाभों के बारे में शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियानों के महत्व पर भी प्रकाश डाला।
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