सीएपी ने उच्‍च न्‍यायालय के मुख्‍य न्‍यायाधीश को लिखा पत्र

गंगटोक । राज्यवासियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर सिटीजन एक्शन पार्टी (CAP) सिक्किम ने सिक्किम उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। इसके तहत, पार्टी ने राज्य वासियों को प्रभावित करने वाली चार महत्वपूर्ण चिंताओं के बारे में मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र सौंप कर मौजूदा राज्य सरकार की निष्क्रियता के मद्देनजर न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की है।

सीएपी-सिक्किम अध्यक्ष महेश राई ने इन मुद्दों पर उच्च न्यायालय को सौंपे पत्र के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उनकी पार्टी ने सबसे पहले 2024 के विधानसभा चुनावों के बाद सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा सरकार द्वारा शुरू किए गए शिक्षकों के बड़े पैमाने पर स्थानांतरण पर चिंता व्यक्त की थी। अचानक हुए इन स्थानांतरणों ने कथित तौर पर शैक्षणिक संस्थानों को अस्थिर कर दिया है, जिससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा स्थापित निरंतरता को कमजोर किया गया है। ऐसे में, पार्टी शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु स्कूलों में स्थिरता की बहाली चाहती है। उन्होंने बताया, पार्टी ने अपने पत्र में वाहन करों में की गई भारी वृद्धि की भी आलोचना की है, जो कथित तौर पर दुगुने से अधिक है। इससे निम्न और मध्यम आय वाले परिवारों पर बोझ डाला गया है जो दैनिक आवागमन और आजीविका के लिए अपने वाहनों पर निर्भर हैं। ऐसे में, सीएपी-सिक्किम ने इन दरों की समीक्षा का आग्रह किया है।

इसके अलावा, सीएपी ने वन उत्पादों पर कर वृद्धि और नौकरी नियमितीकरण प्रक्रियाओं में राजनीतिक प्रभाव के मुद्दों पर भी चिंता जाहिर की है। पार्टी के अनुसार, वन उत्पादों पर कर वृद्धि इन पर निर्भर स्थानीय समुदायों के लिए एक बड़ा खतरा है। इसके लिए पार्टी ने इन कमजोर समुदायों की आर्थिक भलाई हेतु पुनर्मूल्यांकन करने और नौकरी नियमितीकरण प्रक्रियाओं में निष्पक्ष और बिना किसी पक्षपात के संचालित करने का आग्रह भी किया है।

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