बाढ़ प्रभावितों के लिए मुख्‍यमंत्री ने की कई घोषणाएं

‘तीन महीने किराया न लेने या आधा किराया लेने का किया आग्रह’

गंगटोक, 16 अक्टूबर । लेक आउटबर्स्ट के बाद तीस्ता नदी के प्रलय से त्रस्त सिक्किम के मुख्यमंत्री Prem Singh Tamang (Golay) ने आज कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इसमें आपदा में बेघर हुए लोगों के लिए राज्य सरकार द्वारा जनता आवास योजना के तहत जनता पुनर्वास योजना, प्रभावितों को 5000 रुपए किराए देना, विद्यार्थियों के लिए दस हजार की सहायता राशि, बगैर ब्याज के बैंक ऋण आदि शामिल हैं। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार विभिन्न सहायता प्रदान करने को लेकर प्रभावितों के साथ है।

आज यहां सम्मान भवन में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री गोले ने आपदा से बेघर हुए और अपने लोगों को खोने वाले प्रभावितों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मृतकों की शांति की कामना की। साथ ही उन्होंने संकट की इस घड़ी में मदद हेतु राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहायता करने वाले नागरिक समाज और संगठनों का आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने इस संकट से निकलने के लिए सामूहिक पहल पर जोर दिया।

मुख्यमंत्री ने इस संबंध में कल हुई एक उच्च स्तरीय बैठक का हवाला देते हुए बताया कि आपदा में पूरी तरह बेघर हुए सिक्किम के नागरिक, सीओआई एवं वोटर कार्ड धारकों को राज्य सरकार की ओर से पुनर्वास आवास योजना के तहत घर बनाकर दिया जाएगा। जिनके पास जमीन है, उनके लिए उनकी जमीन पर और भूमिहीनों के लिए जमीन खरीद कर घरों का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने आगे घोषणा की है कि जो लोग फ्लैट में रहना चाहते हैं उनके लिए फ्लैट भी बनाए जाएंगे। इसके तहत 2100 मकान बनाये जायेंगे। साथ ही उन्होंने घोषणा की कि सरकार राहत शिविरों में रहने वाले लोगों को किराये के घरों में रहने के लिए फिलहाल 5000 रुपए प्रतिमाह किराया देगी।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में किराये के मकानों में रह रहे लोगों को बाद में राज्य सरकार द्वारा जनता आवास योजना के माध्यम से तीन साल के लिए मुफ्त आवास प्रदान किया जाएगा और फिर उन्हें सामान्य किराया देना होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार प्रभावितों को गैस सिलेंडर, स्टोव, प्रेशर कुकर, ग्रिल, पैन, डिनर प्लेट और अन्य आवश्यक सामग्रियां भी उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा, संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री गोले ने बाढ़ पीडि़तों की परेशानी का जिक्र करते हुए संकट की इस घड़ी में मकान किराया नहीं बढ़ाने का भी आग्रह किया। उन्होंने मकान मालिकों से तीन महीने तक किराया नहीं लेने या आधा किराया लेने का भी आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि उन्होंने जिला कलेक्टर को बाढ़ में आवश्यक दस्तावेज खोने वाले लोगों को शीघ्रता से नि:शुल्क डुप्लीकेट दस्तावेज जारी करने का निर्देश दिया है। सरकार ने साथ ही बाढ़ प्रभावित छात्रों के लिए खाते-किताबें अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने हेतु हरेक छात्रों को 10-10 हजार रुपये प्रदान करने की भी घोषणा की है। उन्होंने बताया कि बाढ़ में छोटे-बड़े वाहनों के नुकसान पर चर्चा करते हुए मुख्य सचिव को स्टेट लेबल बैंकर कमिटी की बैठक बुलाने का निर्देश दिया गया है जो कल निर्धारित की गयी है। उनके अनुसार, जो लोग कम से कम 12 महीने की ईएमआई चुका रहे हैं उनके लिए भी व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ से प्रभावित व्यवसाय के लिए 10 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा, जिसका एक वर्ष तक का ब्याज राज्य सरकार चुकाएगी। उनके अनुसार, राज्य सरकार सभी बाढ़ पीड़ितों का जीवन अपनी पुरानी लय में लौटाने को प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री गोले के अनुसार, बाढ़ पीड़ितों की सहायता हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष में सभी के सहयोग से फिलहाल राहत एवं पुनर्निर्माण कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है। #anugamini