विभिन्न विभागों के अलग-अलग वार्षिक बजट पारित

गंगटोक । 11वीं सिक्किम विधानसभा के प्रथम सत्र के दूसरे भाग के अंतर्गत वर्ष 2024-25 के आम बजट सत्र के तीसरे दिन बुधवार को विभिन्न विभागों के अलग-अलग वार्षिक बजट पारित किया गया। इसमें गौर करने वाली बात यह रही कि सदन में पेश किए गए सभी विभागों के बजट भी वर्ष 2024-25 के आम बजट की तरह ही बिना किसी बहस के पारित हो गए। सदन में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल 16 विभागों के वार्षिक बजट पारित किये गये, जिनमें से एक पर भी बहस नहीं हुई।

सदन की आज की कार्यवाही आधे घंटे से भी कम समय तक चली, जिसमें 16 विभागों का वार्षिक बजट और दो अतिरिक्त अनुदान अनुरोध तथा दो विनियोग विधेयक पारित किये गये। इस दौरान मंत्री सोनम लामा, भीम हांग सुब्बा, भोजराज राई, पूरन कुमार गुरुंग, एनबी दहाल और राजू बस्नेत ने सदन में अपने-अपने विभागों का बजट पेश किया। सबसे पहले मंत्री सोनम लामा ने अपने अधीन विभागों का बजट सदन में पेश किया। उन्होंने जन स्वास्थ्य अभियान विभाग का 59.2081 करोड़ के राजस्व और 9,83,332 करोड़ की कैपिटल के साथ 157.3613 करोड़ का बजट पेश किया। इसी प्रकार जल संसाधन विभाग के अंतर्गत राजस्व 39.0379 करोड़ एवं कैपिटल 98.2893 करोड़, जमा 137.2372 करोड़ एवं धर्म विभाग के अंतर्गत राजस्व 36.110 करोड़ एवं कैपिटल 20.35 लाख और जमा 36.3183 करोड़ का बजट सदन में पेश किया गया।

इसके बाद मंत्री भीम हांग सुब्बा ने अपने अधीन विभागों का वर्ष 2024-25 का बजट सदन में पेश किया। उन्होंने सबसे पहले भवन एवं आवास विभाग के तहत 5,78,371 करोड़ के राजस्व और 39,40,092 करोड़ की पूंजी के साथ 4,58,463 करोड़ का बजट पेश किया। इसके बाद उन्होंने 1,25,619 करोड़ के राजस्व और 4447 करोड़ की पूंजी के साथ श्रम विभाग के लिए कुल 130066 करोड़ का बजट पेश किया। तत्पश्चात मंत्री भोजराज राई ने अपने अधीन विभागों का वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट सदन में पेश किया। मंत्री ने सबसे पहले नगर विकास विभाग के लिए 124.53 करोड़ के राजस्व और 176.46 करोड़ की पूंजी के साथ 300.99 करोड़ का बजट पेश किया।

इसी प्रकार उन्होंने नगर निकाय कार्य विभाग के अंतर्गत 37.76 करोड़ का राजस्व एवं 36.76 करोड़ की पूंजी कुल 74.52 करोड़ तथा खाद्य एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के अंतर्गत 5028 करोड़ का राजस्व एवं 240 करोड़ की पूंजी सहित 5268 करोड़ का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया। मंत्री भोजराज राई के अधीन इन तीनों विभागों का वार्षिक बजट भी बिना बहस के सदन से पारित हो गया। इसके बाद मंत्री पूरन कुमार गुरुंग ने अपने अधीन विभागों का वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक बजट सदन में पेश किया। मंत्री ने सबसे पहले कृषि विभाग का बजट पेश किया, जिसमें कुल 30,237.58 करोड़ रुपये और पूंजी शून्य के साथ 30237.58 करोड़ जमा रहा।

इस प्रकार उन्होंने पशुधन एवं पशु चिकित्सा विभाग के लिए राजस्व एवं पूंजीगत हिसाब से कुल 10840.18 करोड़ का बजट पेश किया। मंत्री गुरुंग ने सदन में बागवानी विभाग का वार्षिक बजट भी पेश किया, जो राजस्व और पूंजी के बाद कुल 13,142.40 करोड़ है। अंत में उन्होंने मत्स्य विकास विभाग का पहला वार्षिक बजट पेश किया, जिसे हाल ही में विभाग द्वारा मान्यता दी गई है, जिसका राजस्व और पूंजी के बाद कुल 3334.26 करोड़ है। उक्त विभागों के बजट की तरह इन विभागों के बजट पर भी सदन में बहस नहीं हुई और वे बिना किसी बहस के सदन द्वारा पारित कर दिये गए। विभिन्न विभागों का अलग-अलग बजट पेश करते हुए सड़क एवं पुल मंत्री एनबी दहाल ने अपने विभाग का बजट भी पेश किया, जिसमें राजस्व 29,970.09 लाख और पूंजी 27,284.78 लाख, कुल जमा 57254.87 लाख है।

अंत में मंत्री राजू बस्नेत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपने अधीन विभागों का वार्षिक बजट सदन में पेश किया। मंत्री ने सबसे पहले शिक्षा विभाग का बजट पेश किया, जिसका कुल बजट 1849 करोड़ रुपये, राजस्व 1589.33 करोड़ रुपये और पूंजी 259.67 करोड़ रुपये है। इस प्रकार उन्होंने विधि विभाग का बजट भी सदन में प्रस्तुत किया, जिसमें राजस्व 4.49 करोड़ और पूंजी 0.46 करोड़, कुल 4.95 करोड़ है। इसके अलावा मंत्री बस्नेत ने अपने अधीन संसदीय कार्य विभाग का वार्षिक बजट सदन में पेश किया, जिसमें राजस्व 11.84 करोड़ और पूंजी 0.42 करोड़, कुल 12.26 करोड़ है। वहीं, मंत्री बस्नेत ने खेल एवं युवा कार्य विभाग का बजट भी सदन में पेश किया, जिसमें राजस्व 30.04 करोड़ और पूंजी 32.73 करोड़, कुल 63.77 करोड़ है।

इससे पहले मुख्यमंत्री और प्रभारी वित्त मंत्री Prem Singh Tamang (Golay) ने सदन में दो अनुपूरक अनुदान अनुरोध और दो विनियोग विधेयक पेश किये। मुख्यमंत्री ने सदन में सबसे पहले वर्ष 2017-18 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांग को बहस और मतदान से पारित कराने के अनुरोध के साथ सदन में रखा। हालांकि सदन के किसी भी सदस्य ने इस मांग पर बहस में हिस्सा नहीं लिया। इसके अलावा सदन ने वर्ष 2017-18 के लिए इस अतिरिक्त अनुदान अनुरोध को बिना किसी बहस के पारित कर दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने वर्ष 2017-18 के लिए सिक्किम विनियोग विधेयक 2024 सदन में पेश किया। विधानसभा अध्यक्ष एमएन शेरपा ने घोषणा किया कि सदन ने विधेयक पारित कर दिया है।

उन्होंने कहा कि इस पर दोबारा बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि विनियोग विधेयक पर पहले ही बहस हो चुकी है। तत्कालीन मुख्यमंत्री एवं प्रभारी वित्त मंत्री प्रेम सिंह तमांग (गोले) ने वर्ष 2018-19 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांग प्रस्तुत कर इसे बहस एवं मतदान से पारित करने का अनुरोध किया। हालांकि, इस मांग पर सदन में बहस नहीं हुई और बिना बहस के पारित कर दिया गया। अंततः मुख्यमंत्री गोले ने वर्ष 2018-19 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांग हेतु सिक्किम विनियोग विधेयक 2024 सदन में प्रस्तुत किया और यह विधेयक भी बिना किसी बहस के सदन द्वारा पारित कर दिया गया। सदन की कार्यवाही के अंतिम भाग का संचालन उपाध्यक्ष राजकुमारी थापा ने किया। गौरतलब है कि कल लेप्चा समुदाय का महान त्योहार तेन्देंग लोहो होने के कारण विधानसभा सचिवालय भी बंद रहेगा। इसलिए बजट सत्र का आखिरी दिन 9 अगस्त को होगा।

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