केंद्रीय योजनाओं के अनुपालन में सख्‍ती से सामने आ रहे हैं भ्रष्‍टाचार : राजू बिष्‍ट

दार्जिलिंग । ‘पीएमएवाई, पीएमजीएसवाई, मनरेगा और अन्य केंद्रीय योजनाओं में व्यापक भ्रष्टाचार और अनियमितताएं पाए जाने के बाद-केंद्र सरकार ने अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। दार्जिलिंग लोकसभा सांसद राजू बिष्ट ने कहा, केंद्र सरकार की अनुपालन निगरानी के परिणामस्वरूप ने इसमें गड़बड़ी सामने आ रही है।

उनके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस्लामपुर ब्लॉक के अंतर्गत सुजली ग्राम पंचायत में पंचायत प्रधान नूरी बेगम ने 200 लोगों को प्रति व्यक्ति 10,500 रुपये की दर से 21 लाख रुपये के हिसाब से ली गई आवास योजना की ‘कट मनी’ वापस कर दी। आवास योजना के तहत ‘कट मनी’ लेकर मकान आवंटित कराने वालों का काला सच उजागर हो गया है।

सांसद बिष्‍ट ने कहा कि अजीब बात यह है कि यह सब पुलिस संरक्षण में पंचायत कार्यालय के माध्यम से हुआ। सांसद बिष्ट ने एक बयान में कहा, नूरी बेगम इलाके के तथाकथित ‘बाहुबली’ अब्दुल हक की पत्नी हैं, जो फरार हैं, पुलिस उनका भी पता नहीं लगा पाई है।

Raju Bista ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने आरोपियों द्वारा ‘कटे हुए पैसे’ की वापसी के दौरान सुरक्षा प्रदान करने के लिए बड़ी संख्या में बल तैनात किया था, जिससे इस मामले में घोर पुलिस कदाचार के बारे में सब कुछ पता चल गया है। उन्‍होंने बताया कि वास्तव में सम्मानित कानून प्रवर्तन का एक संवैधानिक निकाय होने के बजाय, पुलिस इस राज्य में टीएमसी की ‘फ्रंटलाइन फोर्स’ बन गई है।

स्थानीय लोगों ने बताया कि पंचायत कार्यालय पिछले 6 महीने से बंद है, लेकिन राशि वितरण के लिए इसे कल ही खोला गया। कल बांटे गए 21 लाख रुपए कैसे और कहां से आए? इस ‘कट मनी’ राशि से किसे लाभ हुआ और इस पैसे को पंचायत कार्यालय द्वारा कैसे वितरित करने की अनुमति दी गई? इसे लेकर सांसद राजू बिष्‍ट ने सवाल खड़े किए हैं।

उनके अनुसार आगे, ‘कट मनी’ देने वाले कुछ लोगों को पैसे वापस नहीं मिले और बाद में उन्होंने उनका (पंचायत प्रधान) रास्ता रोक दिया, लेकिन पुलिस ने रास्ता रोकने वालों को हटा दिया। सांसद ने पूछा कि नूरी बेगम, जिसका भ्रष्टाचार सब देख रहे हैं, को गिरफ्तार करने के बजाय पुलिस ने किसके निर्देश पर उसकी रक्षा की?

Raju Bista ने इसे बेशर्मी की पराकाष्ठा करार दिया और कहा कि इससे सीएम ममता बनर्जी के नेतृत्व में प्रशासनिक मामलों में चौंकाने वाली स्थिति उजागर हुई है। इसलिए, राज्य में एक ईमानदार, पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त, ‘कट मनी’ और राजनीतिक गुंडागर्दी मुक्त सरकार सुनिश्चित करने के लिए टीएमसी को उखाड़ फेंकना बहुत जरूरी है। उन्‍होंने सीएम ममता बनर्जी के भी इस्तीफा की मांग की।

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