भागलपुर । बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने आज कहा कि भूमि सर्वे की जटिलता को देखते हुए इसे सरल बनाने के लिए जल्द ही नया कानून बनाया जाएगा। जायसवाल ने मंगलवार को जिले के राजस्व पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि मौजूदा भूमि सर्वे में असमंजस की स्थिति से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इसलिए इस पर रोक लगाते हुए इसकी अवधि बढ़ाई गई थी।
डॉ. दिलीप जायसवाल ने कहा कि राज्य सरकार अगले कैबिनेट की बैठक में भूमि सर्वे से संबंधित नया कानून बनाने का एक प्रस्ताव ला रही है। इस कानून से लोगों को अपने भूमि के सर्वे कराने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि भागलपुर सहित राज्य के सभी राजस्व अधिकारियों को सीधे तौर पर हिदायत दी गई है कि वे लंबित मामलों का निपटारा न्याय के साथ निर्धारित अवधि के भीतर करें। इसके लिए एक महीने का समय दिया गया है। जल्दबाजी में किसी मामले को रद्द नहीं करें। जिस अंचल के मामले लंबित रहेंगे, वहां के राजस्व पदाधिकारी दंडित किए जाएंगे। भूमि विवाद की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए राजस्व विभाग हरसंभव उपाय कर रही है।
जायसवाल ने कहा कि पहले राजस्व विभाग की स्थिति ठीक नहीं थी और इस वजह से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन हमने कार्यभार संभालते ही गड़बड़ी करने वाले 37 अंचलाधिकारियो को निलंबित किया है और अन्य 82 अंचलाधिकारी के विरुद्ध कई तरीके से कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि पूर्व में सभी अंचलाधिकारी सहित सभी राजस्व अधिकारी अपनी सेवा पुस्तिका अपने पास रखते थे। लेकिन हमने उक्त सिस्टम को बदलते हुए सभी अधिकारियों को अपनी सेवा पुस्तिका विभाग में जमा करने के लिए कहा है। ताकि गलती करने वाले अधिकारियों के लिए विभाग सही तरीके से सजा तय कर सके। सरकार के निर्देश के बावजूद 189 राजस्व अधिकारियों की समयबद्ध सेवा पुस्तिका विभाग में जमा नहीं हो पाई है। वैसे अधिकारियों के नवंबर महीने का वेतन रोक दिया गया है। बाद में अन्य सजा भी दी जाएगी। राजस्व विभाग के प्रति बनी लोगों की नाकारात्मक सोच को सकारात्मक बनाने का हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।
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