दुष्यंत गौतम को मिली सिक्किम की जिम्मेदारी

राष्ट्रपति ने छह राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति को दी मंजूरी

गंगटोक : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को छह राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति और फेरबदल को मंजूरी दी है। इस बदलाव के तहत सिक्किम के वर्तमान राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर को केरलम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम को सिक्किम का नया राज्यपाल बनाया गया है। सभी नियुक्तियां संबंधित राज्यपालों के पदभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होंगी।

राज्यपालों के फेरबदल के तहत केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वह मार्च से तमिलनाडु के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। तत्कालीन राज्यपाल आरएन रवि को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किए जाने के बाद उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई थी। अब राष्ट्रपति के नए आदेश के बाद वह तमिलनाडु के नियमित राज्यपाल होंगे। आर्लेकर इससे पहले हिमाचल प्रदेश और बिहार के राज्यपाल के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं तथा गोवा विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं।

राजस्थान से पूर्व राज्यसभा सांसद ओम प्रकाश माथुर ने जुलाई 2024 में सिक्किम के राज्यपाल का पदभार संभाला था। अब उन्हें केरलम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनके स्थान पर नियुक्त दुष्यंत गौतम भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं और राज्यसभा सांसद के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। वह उत्तराखंड में भाजपा के प्रभारी की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं।

अन्य नियुक्तियों में पूर्व लोकसभा सांसद ब्रज मोहन राम को ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया है। वह हरि बाबू कंभमपति का स्थान लेंगे, जिन्होंने जनवरी 2025 में ओडिशा के राज्यपाल के रूप में पदभार ग्रहण किया था। वहीं, हरियाणा के महेंद्रगढ़ से पूर्व भाजपा सांसद और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की पूर्व सदस्य डॉ सुधा यादव को कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वह थावरचंद गहलोत का स्थान लेंगी। इसी तरह मध्य प्रदेश के बालाघाट से पूर्व लोकसभा सांसद डॉ ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वह लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह का स्थान लेंगे।

राष्ट्रपति के इस फैसले के बाद सिक्किम, केरलम, तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक और उत्तराखंड में राज्यपालों के पदों पर बदलाव का रास्ता साफ हो गया है। संबंधित राज्यपालों के कार्यभार संभालने के साथ ही ये नियुक्तियां प्रभावी होंगी।

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