गंगटोक : सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सरकार को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा कि टीएमसी सरकार के शासनकाल में राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा था। मुख्यमंत्री ने यह बयान बुधवार को शिलांग में आयोजित उत्तर-पूर्वी परिषद (एनईसी) की 73वीं पूर्ण बैठक में भाग लेने के दौरान गुवाहाटी स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बातचीत करते हुए दिया। मुख्यमंत्री के अनुसार, पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार को वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में ही सत्ता से बाहर हो जाना चाहिए था।
उल्लेखनीय है कि हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में पिछले 15 वर्षों से सत्ता में रही टीएमसी को पराजित कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई है। सिक्किम की सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (एसकेएम) केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की सहयोगी पार्टी है। पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी विशेष रूप से उपस्थित थे।
हालांकि मुख्यमंत्री तमांग ने टीएमसी सरकार को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बताया, लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि आखिर किस कारण से वह सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा थी। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार के कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री तमांग ने कभी भी इस प्रकार सार्वजनिक रूप से टीएमसी सरकार या पार्टी की तीखी आलोचना नहीं की थी। यहां तक कि सिलीगुड़ी में सिक्किम सरकार की अपनी भूमि पर बुनियादी ढांचे के निर्माण कार्य को शिलान्यास के दिन ही रोक दिए जाने के बावजूद उन्होंने उस समय बंगाल सरकार की खुलकर आलोचना नहीं की थी।
मुख्यमंत्री का कहना है कि अब पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनने से केवल बंगाल ही नहीं, बल्कि पूरे देश को लाभ होगा। जब पत्रकारों ने पूछा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनने से सिक्किम को क्या फायदा होगा, तो मुख्यमंत्री तमांग ने सिलीगुड़ी स्थित एसएनटी परिसर का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सिक्किम सरकार की अपनी भूमि पर बुनियादी ढांचे के निर्माण कार्य को स्थानीय प्रशासन द्वारा रोका गया था, जिसे उन्होंने ‘सिंडिकेट व्यवस्था’ का हिस्सा बताया। उनका दावा है कि अब यह व्यवस्था समाप्त हो चुकी है।
इसके अलावा मुख्यमंत्री तमांग ने विश्वास व्यक्त किया कि सिक्किम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी शहर में सिक्किम के वाहनों से कथित रूप से अधिक कर वसूले जाने की व्यवस्था भी अब समाप्त हो जाएगी, जिससे राज्य के लोगों और व्यापारिक गतिविधियों को लाभ मिलेगा।
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