गंगटोक : केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर राज्य अधिकारियों ने विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के तहत सिक्किम में हुई प्रगति को उजागर किया है। इसके लिए आज यहां एक विस्तृत संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर अधिकारियों ने उपलब्धियों की एक लंबी सूची प्रस्तुत की और साथ ही उन क्षेत्रों की ओर भी इशारा किया जिन पर अभी भी ध्यान देने की आवश्यकता है।
संवाददाता सम्मेलन में मुख्य रूप से इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया कि सरकार के काम से गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और मध्यम वर्ग के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य में सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन वितरण है, जिससे 3.81 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं। वहीं, 2015 से पीएम आवास योजना के तहत 4122 घरों का निर्माण किया गया। जल जीवन मिशन के तहत 1.2 लाख से अधिक ग्रामीण घरों को नल के पानी के कनेक्शन मिले और पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत 95000 से अधिक लोगों का बीमा किया गया है। इसके अलावा, विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजनाओं के माध्यम से कुल 1533 करोड़ सीधे लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित किए गए हैं।
इस बीच, सिक्किम में पहुंचे केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ने केंद्र की मोदी सरकार के 11 साल को ऐतिहासिक बदलाव का दशक बताते हुए सरकार की विभिन्न सफलताओं को रेखांकित किया। उन्होंने खास कर किसानों को हुए लाभ का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत, 32190 किसानों को अब प्रति वर्ष 6000 रुपए मिलते हैं, और 2959 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। लेकिन सीमित बाजार पहुंच और परिवहन जैसी चुनौतियां अभी भी कृषक समुदाय के समक्ष मुद्दे हैं।
मंत्री ने महिला कल्याण पहलों के बारे में बताते हुए कहा कि पीएम मातृ वंदना योजना ने 19041 गर्भवती महिलाओं को 5-5 हजार रुपए की सहायता राशि मिलती है। उज्ज्वला योजना के तहत 19872 एलपीजी कनेक्शन दिए गए और 23000 से अधिक लड़कियां अब सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बचत कर रही हैं। हालांकि, उन्होंने दूरदराज के इलाकों में कई महिलाओं को अभी भी उचित स्वास्थ्य सेवा और रोजगार के कम अवसरों के बारे में कहा।
पबित्रा मार्गेरिटा ने युवाओं और छात्रों के लिए सरकार की पहल का जिक्र करते हुए सिक्किम में एमबीबीएस की सीटें बढऩे की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य में एमबीबीएस की सीटें बढक़र 150 हो गई हैं और पीएम श्री योजना के तहत 51 स्कूलों का आधुनिकीकरण किया गया है। गंगटोक, नामची और रेशिथांग में खेलो इंडिया केंद्रों के माध्यम से खेल प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। फिर भी, शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार सृजन एक चिंता का विषय बना हुआ है।
उन्होंने सिक्किम वासियों को आयकर में छूट का जिक्र करते हुए कहा कि मुद्रा योजना के तहत 1511 करोड़ रुपये के 1.52 लाख से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए हैं। पीएम कौशल विकास योजना के तहत लगभग 19479 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है, लेकिन कई लोगों को प्रशिक्षण के बाद भी स्थिर नौकरी मिलना मुश्किल है। उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई उन्नति योजना को अब तक सिक्किम से 13 आवेदन प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 23 बेरोजगार युवाओं को सब्सिडी ऋण भी दिया गया, लेकिन इसकी पहुंच सीमित है।
इसके अलावा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा परिसेवा पहलों के बारे में मंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत के साथ स्वास्थ्य सेवा में सुधार हुआ है। फिर भी, ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत चिकित्सा सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। केंद्रीय योजनाओं के तहत सिंगताम में 300 बिस्तरों वाला और सोरेंग में 100 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाया जा रहा है। गंगटोक में 167 करोड़ रुपये की लागत से एक नया सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है। इससे मौजूदा अस्पतालों पर बोझ कम होने की उम्मीद है।
वहीं, बुनियादी ढांचे के मामले में मंत्री ने बताया कि सिक्किम में राष्ट्रीय राजमार्गों का व्यापक विस्तार हुआ है, जो 2014 में 176 किलोमीटर से बढक़र 2025 में 709 किलोमीटर हो गया है। एनएच-10 के सुधार और लगभग पूरे हो चुके एनएच-717ए जैसे बड़े काम चल रहे हैं। पीएमजीएसवाई के तहत, 1,450 किलोमीटर लंबी 286 से अधिक ग्रामीण सडक़ें बनाई गईं, जिससे ग्रामीण संपर्क में सुधार हुआ। शहरी क्षेत्र में, गंगटोक और नामची को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत विकसित किया जा रहा है। साथ ही, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के तहत स्कूल के बुनियादी ढांचे, छात्रावासों और सामुदायिक केंद्रों को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त 450 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
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