आरटीआई जर्नल में सिक्किम सूचना आयोग के दो महत्वपूर्ण निर्णय हुए शामिल

गंगटोक : केंद्रीय सूचना आयोग के तत्वावधान में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंफोर्मेशन कमीशंस इन इंडिया (एनएफआईसीआई) की 15वीं वार्षिक आम बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित की गई। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान सह प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने वार्षिक आम बैठक के औपचारिक उद्घाटन के साथ आरटीआई जर्नल का विमोचन किया। गौरतलब है कि इस आरटीआई जर्नल में सिक्किम सूचना आयोग के दो महत्वपूर्ण निर्णयों को शामिल किया गया है।

इस बैठक में देश भर के मुख्य सूचना आयुक्तों और सूचना आयुक्तों ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने, शासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाने और विभिन्न राज्य आयोगों की सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने पर विचार-विमर्श किया। इस दौरान, सिक्किम सूचना आयोग का प्रतिनिधित्व मुख्य सूचना आयुक्त वाईपी गुरुंग और राज्य सूचना आयुक्त कुबेर भंडारी ने किया।

इस अवसर पर, डॉ जितेंद्र सिंह ने अपने संबोधन में खुलेपन, दक्षता और नागरिक-केंद्रित शासन को बढ़ावा देने के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने आरटीआई अधिनियम के उद्देश्यों को अक्षरश: पूरा करने में सूचना आयोगों की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। साथ ही, उन्होंने आरटीआई जर्नल प्रकाशित करने के लिए एनएफआईसीआई के प्रयासों की सराहना की। इससे पहले, एनएफआईसीआई अध्यक्ष और मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समारिया ने स्वागत भाषण दिया और देश में सूचना आयोगों के कामकाज की जानकारी दी।

उल्लेखनीय है कि एनएफआईसीआई की वार्षिक आम सभा देश भर में आरटीआई कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा और सूचना के अधिकार के माध्यम से आम लोगों को और सशक्त बनाने के प्रस्तावों को अपनाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करती है।

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