तीस्‍ता नदी के जलस्‍तर में आ रही गिरावट

गंगटोक, 05 अक्टूबर । सिक्किम में मंगलवार और बुधवार की दरम्यानी रात हुए ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट के कारण तीस्ता नदी में आई प्रलयंकारी बाढ़ के बाद अब राज्य में नदी का जलस्तर कम हो रहा है। राज्य सरकार की ओर से इसकी पुष्टि करते हुए आज चुंगथांग में फिर से जलस्तर बढ़ने एवं डिक्चू बांध के टूटने की खबरों को भी खारिज कर दिया गया है।

सिक्किम के मुख्य सचिव वीबी पाठक ने आज यहां कहा कि राज्य में जलस्तर कम होना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में जलस्तर सामान्य हो रहा है, इसके फिर से बढ़ने के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। पाठक ने कहा, सिक्किम की जांच चौकियों पर एकत्र किए गए आंकड़ों के प्रारंभिक आकलन के अनुसार, लाचेन, लाचुंग और उसके आसपास के इलाकों में लगभग 3 हजार पर्यटक फंसे हुए हैं जिनमें एडवेंचर टूर पर निकले लगभग 150 मोटरसाइकिल चालक शामिल हैं। इसके साथ ही लगभग 800 वाहन और उनके ड्राइवर भी इन स्थानों में फंसे हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि बचाव कार्य जोरों पर है और सेना के जवान और हेलीकॉप्टर फंसे हुए लोगों को निकालने में लगे हुए हैं। वहीं सेना ने फंसे हुए पर्यटकों को वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल कॉल के माध्यम से अपने परिजनों से बात करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई है।

इससे पहले, मुख्य सचिव ने आज यहां ताशीलिंग सचिवालय में चैंबर ऑफ कॉमर्स, थोक खुदरा व्यवसायियों, फार्मेसी एसोसिएशन, आईओसी प्रतिनिधियों, एलपीजी वितरकों, पेट्रोल पंप मालिकों और टैक्सी ड्राइवर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ कई बैठकें कीं। इनमें राज्य पुलिस महानिदेशक एके सिंह, गृह विभाग के एसीएस ए सुधाकर राव, परिवहन सचिव राज यादव, खाद्य व नागरिक आपूर्ति सचिव नम्रता थापा एवं अन्य संबंधित सचिवों के अलावा गंगटोक डीसी, एसपी, एनएचआईडीसीएल के कार्यकारी निदेशक और बीआरओ अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में आपदा के बाद की स्थिति से निपटने हेतु राज्य सरकार की ओर से कई निर्णय लिए गए हैं।

इस दौरान, मुख्य सचिव ने अवरुद्ध सड़क मार्गों के संबंध में एनएचआईडीसीएल को जल्द से जल्द लाभा और रेशी चेक पोस्ट के माध्यम से छोटे और भारी वाहनों के लिए मार्ग खोलने का निर्देश दिया। इस पर एनएचआईडीसीएल के कार्यकारी निदेशक ने आश्वासन दिया कि कल सुबह तक सड़क मार्ग को साफ कर दिया जाएगा। इसी प्रकार, परिवहन सचिव को भी आवागमन सुनिश्चित कर छोटे एवं भारी वाहनों के लिए रूट डायवर्जन का आदेश देने का निर्देश दिया गया। वहीं, आवश्यक वस्तुओं की दरों को यथावत बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने रंगपो, रेशी और मेल्‍ली चेक पोस्ट के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले निजी वाहनों पर एसएनटी पर्यवेक्षण शुल्क नहीं लगाने और आवश्यक वस्तुओं पर सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, इंडियन ऑयल को कल से एमएस और डीजल की आपूर्ति करने और खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी राशनिंग आदेश को जारी रखने का निर्देश दिया गया है।

जानकारी के अनुसार, बैठक में कहा गया है कि यातायात समय में छूट देने के एलपीजी और पेट्रोलियम उत्पाद वितरकों के अनुरोध पर विचार किया जाएगा। साथ ही मुख्य सचिव ने सभी एसोसिएशनों से आवश्यक वस्तुओं की दरों में बढ़ोतरी नहीं करने की अपील करते हुए सभी से एलपीजी, पेट्रोल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी से बचने का भी अनुरोध किया। उन्होंने टैक्सी ड्राइवर एसोसिएशन से भी यात्रियों से अधिक किराया नहीं वसूलने को कहा है।