जिलाधिकारी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के कार्यान्वन को लेकर की बैठक

गंगटोक : गंगटोक जिले में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के कार्यान्वयन पर चर्चा हेतु जिला कलेक्टर Tushar Nikhare ने आज स्थानीय जिला प्रशासनिक केंद्र में विभिन्न विभागीय अधिकारियों, बीडीओ, संस्थानों और हितधारकों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की।

बैठक के दौरान, सिक्किम अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी के डिवीजनल इंजीनियर सीपी शर्मा ने प्रतिभागियों को इस योजना के बारे में जानकारी दी, जिसका उद्देश्य रूफटॉप सौर ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देना और घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करना है। उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना के तहत, रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने वाले परिवार सब्सिडी के रूप में केंद्रीय वित्तीय सहायता के पात्र होंगे, साथ ही कम ब्याज दर पर ऋण लेने का विकल्प भी मिलेगा।

योजना में घरेलू स्तर पर निर्मित सोलर मॉड्यूल और सेल की अनुमति होगी और सभी इंस्टॉलेशन ग्रिड से जुड़े होने चाहिए। उपभोक्ताओं को आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई सूचीबद्ध सूची में से विक्रेताओं को चुनने की पूरी स्वायत्तता भी होगी। उन्होंने बताया कि सिक्किम में, 1.5 किलोवाट सिस्टम के लिए सब्सिडी 49500 से लेकर 3.0 किलोवाट सिस्टम के लिए 85800 तक होगी।

शर्मा ने आगे बताया कि पात्रता के लिए आवेदकों को भारतीय नागरिक होना चाहिए, जिनके पास वैध बिजली कनेक्शन और इंस्टॉलेशन के लिए पर्याप्त रूफटॉप, टैरेस या बालकनी की जगह हो। यह योजना केवल आवासीय घरों तक सीमित है और इसमें वाणिज्यिक, औद्योगिक और सरकारी भवन शामिल नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने बताया कि प्रत्येक जिले में एक आदर्श सौर ग्राम की पहचान की जाएगी, जिसमें छह महीने की प्रतियोगिता अवधि के दौरान स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के आधार पर प्रति ग्राम 1 करोड़ रुपए का प्रावधान होगा।

इसके अलावा, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस पहल से घरेलू बिजली के बिलों में उल्लेखनीय कमी आने, कार्बन उत्सर्जन में कमी आने और ऊर्जा आत्मनिर्भरता में वृद्धि होने की उम्मीद है, साथ ही कम रखरखाव और उच्च दक्षता सुनिश्चित होगी। इच्छुक परिवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

वहीं, जिला कलेक्टर निखारे ने भी इस बात पर प्रकाश डाला कि राष्ट्रीय स्तर पर लक्ष्यों की मासिक निगरानी के बावजूद राज्य में इस योजना का वर्तमान उपयोग बहुत कम रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस योजना के तहत रूफटॉप सोलर को अपनाना वैकल्पिक नहीं है और उन्होंने संस्थानों और अपने कर्मचारियों से भी सौर प्रणालियां स्थापित करने में उदाहरण प्रस्तुत करने का आह्वान किया।

डीसी ने बताया कि अभियान का समर्थन करने और उपभोक्ताओं से प्रतिदिन संपर्क करने के लिए एक समर्पित कॉल सेंटर स्थापित किया जाएगा। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि ब्लॉक और जिला कार्यालयों सहित सरकारी कार्यालय रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करेंगे, और निजी संस्थानों से राज्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूर्ण सहयोग देने का आग्रह किया।

बैठक में एडीसी सिसुम वांग्चुक भूटिया, एडीसी विकास मिलन राई, गंगटोक एसडीएम महेंद्र छेत्री, राबदांग एसडीएम रोशन राई, गंगटोक के सहायक कलेक्टर भावेश ख्यालिया, जीएमसी आयुक्त आरबी भंडारी, बीडीओ, विभिन्न एजेंसियों के अधिकारी और हितधारक भी मौजूद थे।

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