गंगटोक : समाज कल्याण विभाग के छात्रवृत्ति अनुभाग ने शुक्रवार को विभागीय सभागार में विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रशिक्षण सह जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया। प्रशिक्षण में सभी छह जिलों के वरिष्ठ कल्याण अधिकारियों, कल्याण अधिकारियों, निरीक्षकों और छात्रवृत्ति योजनाओं से जुड़े कर्मचारियों ने भाग लिया।
इस दौरान, सभी छह जिलों के नोडल अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, छात्रों व संस्थान नोडल अधिकारियों, जिला नोडल अधिकारियों के लिए चेहरा प्रमाणीकरण प्रक्रिया से संबंधित कार्य हुए।
इस अवसर पर संयुक्त आईटी निदेशक वैष्णव गजमेर ने जनजातीय कार्य मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित योजनाओं और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं पर जानकारी प्रदान की। उनकी प्रस्तुति में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत छात्रवृत्ति की पात्रता मानदंड और दर पर प्रकाश डाला गया। वहीं, जागरुकता के तहत कई प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें पोर्टल के उपयोगकर्ता इंटरफेस में उन्नयन, डीलिंग हैंड का समावेश, संस्थान पंजीकरण जिला परिवर्तन एवं अन्य शामिल रहे।
इसके साथ ही आईटी निदेशक ने जिला नोडल अधिकारियों से उन संस्थानों की पहचान करने का आग्रह किया, जिन्होंने संस्थान, नोडल अधिकारी और संस्थान प्रमुख का ई-केवाईसी और बायो/फेस प्रमाणीकरण नहीं किया है। वहीं, उन्होंने पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए जल्द से जल्द औपचारिकता पूरी करने का अनुरोध किया।
इसके अलावा, उप निदेशक राम कुमार तमांग ने इस जागरुकता को हर कोने तक, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों तक पहुंचाने के महत्व पर प्रकाश डाला, ताकि सिक्किम के छात्र, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र, छात्रवृत्ति का पूरा लाभ उठा सकें। उन्होंने आय प्रमाण पत्र की प्रक्रिया और महत्व के बारे में भी बताया, जिसे छात्रों को संबंधित प्राधिकरण से प्राप्त करना होगा, जिसके लिए माता-पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
उनके साथ, अवर सचिव नामग्याल लेप्चा ने भी जिला अधिकारियों से स्कूलों के साथ-साथ छात्रों की अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत हस्तक्षेप का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए राज्य पोर्टल 1 जुलाई 2025 को खोला गया है और आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है।
इससे पहले, अतिरिक्त निदेशक महेश शर्मा ने ‘नशा मुक्त भारत अभियान’ और सिक्किम के छात्रों पर मादक द्रव्यों के सेवन के प्रभाव पर विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने विशेष रूप से सिक्किम के युवाओं में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के हानिकारक प्रभावों के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। इसके अलावा, जिला नोडल अधिकारियों को संस्थान के नोडल अधिकारियों और संस्थानों के प्रमुखों के साथ-साथ जिले के स्कूलों और कॉलेजों में जागरुकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए ताकि अधिकतम पहुंच सुनिश्चित की जा सके।
#anugamini #sikkim
No Comments: