दार्जिलिंग : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 11 साल पूरे होने के अवसर पर सांसद राजू बिष्ट ने उनके दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र में हुए आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति आदि का सारांश दिया है। उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है।
संक्षेप में, सांसद बिष्ट ने आर्थिक विकास के साथ ही अन्य पहलुओं की चर्चा की है। उन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति जीडीपी (पीपीपी) 2014 में 5,000 डॉलर से बढ़कर 2025 में 12,000 डॉलर हो गई है-यह 240 प्रतिशत की वृद्धि है। भारत का कुल जीडीपी 2015 में 2.1 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 2025 में 4.3 ट्रिलियन डॉलर हो गया है। जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आईएमएफ के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की विकास दर 6.2 प्रतिशत (सबसे तेज) रहने का अनुमान है, इसके बाद चीन की 4 प्रतिशत, अमेरिका की 1.8 प्रतिशत, जापान की 0.6 प्रतिशत और यूके की 1.1 प्रतिशत वृद्धि होगी।
उन्होंने प्रमुख आर्थिक पहलों की चर्चा करते हुए कहा कि जीएसटी (2017 में लागू) से भारी कर संग्रह हुआ-वित्त वर्ष 2024-25 में कुल जीएसटी: 22.08 लाख करोड़ रुपये; मेक इन इंडिया कार्यक्रम से आईफोन निर्यात में उछाल, 85,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपये हुआ; मैन्युफैक्चरिंग प्रोत्साहन योजना 2023 से 24 बिलियन रुपये प्रदान करेगी। यूपीआई दैनिक लेनदेन में वीजा से आगे निकल गया (2 जून को 650 मिलियन लेनदेन); वित्त वर्ष 26 तक यूपीआई लेनदेन 1 ट्रिलियन डालर तक पहुंचने की उम्मीद है। राजमार्ग निर्माण यूपीए सरकार के तहत 8-11 किमी प्रति दिन से बढ़कर अब 36 किमी प्रति दिन हो गया, 100 प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण पूरा हो गया, एफडीआई 36 बिलियन डालर (2013-14) से बढ़कर 709.84 बिलियन डालर हो गया, निर्यात 318 बिलियन डालर से बढ़कर 825 बिलियन डालर हो गया।
सांसद बिष्ट ने आगे कहा कि आधार प्रणाली 99 प्रतिशत वयस्क नागरिकों को कवर करती है-जन धन योजना से 34 ट्रिलियन रुपये का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण; 12 करोड़ शौचालय बनाए गए, 15 करोड़ घरों में नल का जल है, उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ गैस कनेक्शन, आयुष्मान भारत योजना के तहत 37 करोड़ स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए, 2019 से खाद्य सब्सिडी में 5 गुना वृद्धि हुई, 10 करोड़ किसानों को 3.75 लाख करोड़ की सहायता प्रदान की गई। 270 मिलियन लोग गरीबी से बाहर निकले (विश्व बैंक के आंकड़े। रक्षा निर्यात: 2014 में 1,941 करोड़ रुपये से 2024 में 23,662 करोड़ रुपये, आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण, भविष्य में रक्षा क्षेत्र से आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान की उम्मीद है। भारत कोविड महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध और पाकिस्तान के साथ संघर्ष के बावजूद लगातार प्रगति कर रहा है। 2030 तक 7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया है। 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का दीर्घकालिक विजन है। दार्जिलिंग के लोकसभा सांसद राजू बिष्ट ने कहा कि ये योजनाएं ‘सबका साथ, सबका विकास’ और ‘आत्मनिर्भर भारत नीति’ के साथ भारत के समावेशी विकास को जारी रखेंगी।
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