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कालाबाजरी रोकने के लिए कदम उठाएं एलपीजी वितरक : मंत्री भोजराज राई

गंगटोक : आगामी मानसून के दौरान राज्य में खाद्यान्न और पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में सिक्किम के खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री भोजराज राई ने गुरुवार को स्थानीय ताशीलिंग सचिवालय में राज्य के सभी जिलों के खाद्य एवं पीडीएस, एलपीजी वितरकों और पेट्रोल पंप डीलरों के साथ एक बैठक की। बैठक में विभाग के सचिव प्रभारी तेनजिंग काल्‍येन, एसटीसीएस एमडी टार्जन सुब्बा के साथ लीगल मेट्रोलॉजी यूनिट एवं उपभोक्ता संरक्षण सेल और एसटीसीएस के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

गौरतलब है कि यह बैठक विगत 25 फरवरी को तेल विपणन कंपनियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम के साथ एलपीजी, डीजल और पेट्रोल से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए आयोजित पहले समन्वय बैठक के सिलसिले में थी। इस दौरान, मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि राज्य की एलपीजी आपूर्ति प्रणाली को एक मजबूत और विश्वसनीय वितरण नेटवर्क बनने के लिए सुधार की आवश्यकता है। इस संबंध में, उन्होंने सभी एलपीजी वितरकों को कई निर्देश दिये।

मंत्री ने अपने निर्देशों में कहा कि बिक्री से पहले ग्राहकों को एलपीजी सिलेंडर रिफिल का वजन प्रदर्शित किया जाना चाहिए। उन्होंने केवल तेल कंपनी द्वारा अधिसूचित दरें ही लेने और सभी शुल्कों के लिए विस्तृत कैश मेमो जारी करने को भी कहा। साथ ही, अवैध प्रवासियों द्वारा एलपीजी की बढ़ती कालाबाजारी में योगदान देने के संबंध में मंत्री ने वितरकों को ऐसी अवैध बिक्री को तुरंत रोकने का निर्देश दिया। उन्होंने सलाह दी कि कालाबाजारी आधिकारिक वितरण चैनलों से संसाधनों को हतोत्साहित करते हुए कमी बढ़ाती है और वैध निवासियों के लिए आवश्यक आपूर्ति तक पहुंच को कठिन बनाती है।

इसके अलावा, मंत्री ने सभी हितधारकों को आगामी मानसून के मौसम के दौरान एलपीजी और पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने का भी निर्देश दिया। इसके तहत, सभी एलपीजी वितरकों को सिंगल कनेक्शन को डबल करने को सक्रियता से बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया। वहीं, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग (गोले) के विचारों के अनुरूप ही मंत्री ने सभी पेट्रोल पंप डीलरों को निर्देश दिया कि वे ग्राहकों के लिए स्वच्छ पानी के साथ पुरुषों एवं महिलाओं के लिए स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था बनाए रखें। साथ ही, उन्होंने निर्देशों का पालन न करने पर कार्रवाई की भी चेतावनी दी।

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