NH10 में व्यवधान से प्रतिदिन हो रहा 100 करोड़ का नुकसान : राज्यपाल Om Prakash Mathur
विधानसभा में अपने अभिभाषण में एनएच की स्थिति पर राज्यपाल ने जताई चिंता
गंगटोक । राज्य विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने अपना अभिभाषण रखा। इसमें उन्होंने जहां सिक्किम की जीवन रेखा कही जाने वाली एनएच 10 की स्थिति को लेकर चिंता प्रकट की है वहीं राज्य सरकार के आगामी बजट लक्ष्यों को भी रेखांकित किया है।
अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने कहा कि तीस्ता 3 परियोजना सिक्किम सरकार को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराती थी लेकिन संयंत्र के बह जाने से अब मुफ्त बिजली उपलब्ध नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य को राजस्व की बड़ी हानि हुई है। बिजली की मौजूदा लागत पर राजस्व को वार्षिक करीब 300 से 400 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है।
उन्होंने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र के अलावा, आवास इकाइयों, कृषि योग्य भूमि, पशुपालन और पर्यटन केंद्रों सहित सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और निजी संपत्तियों की व्यापक क्षति हुई है। कुल क्षति रु 25,000 करोड़ (तीस्ता 3 परियोजना सहित) से अधिक होने का अनुमान है, जो 2022-23 के दौरान राज्य के जीएसडीपी का लगभग 60 प्रतिशत है। स्थिति का प्रत्यक्ष मूल्यांकन करने एवं तत्काल धन राशि जारी करने के लिए हम भारत सरकार के आभारी हैं। पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्य शुरू करने के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 205 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। हमारी सरकार ने इसके लिए एक विस्तृत ज्ञापनपत्र केंद्र सरकार को सौंपा है, जो विचाराधीन है।
राज्यापाल ने कहा कि एनएच10 सिक्किम की जीवन रेखा है और इस आपदा से सर्वाधिक क्षति एनएच10 को हुई है, जिससे सिक्किम सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। मेरी सरकार पूर्व में ही राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से इसकी बहाली का अनुरोध कर चुकी है। इसके पुनर्गठन, नवीनीकरण और उन्नयन के लिए हम एक विशेष पैकेज की मांग कर रहे हैं। राज्य के भू-सामरिक महत्व के अतिरिक्त, पर्यटन क्षेत्र के विकास, सिक्किम और आस-पास के क्षेत्रों की आम जनता को सुविधा उपलब्ध कराने, उद्योग एवं अन्य रणनीति के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा को केंद्र में रखते हुए एनएच10 को उन्नत और आधुनिक बनाया जाना अति आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि इसके अलावा, निचले इलाकों के जलमग्न हो जाने के कारण, निर्माण सामग्री सहित अधिकांश राहत सामग्री को लंबे रास्ते से ले जाना पड़ रहा है, जिससे इन सामग्री की लागत बढ़ गई है। यहां तक कि निजी क्षेत्र को भी लागत में वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण उद्योग-व्यापार में भी बदलाव हुआ है और राज्य का जीएसटी संग्रह प्रभावित हुआ है। हमारा अनुमान बताता है कि #NH10 के बंद होने से GST राजस्व के नुकसान सहित प्रत्येक दिन कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था को लगभग 100 करोड़ रुपये का नुकसान होता है।
उन्होंने राज्य की एसएकेएम सरकार की सराहना करते हुए कहा कि इन तमाम चुनौतियों के बावजूद, सिक्किम ने विशेषकर स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक कल्याण और बुनियादी ढांचे के विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों में द्रुत गति से प्रगति की है। सिक्किम लोकतंत्र, समावेशिता और सतत विकास के सिद्धांतों के साथ प्रगति और समृद्धि का एक उदाहरणीय राज्य बनकर उभरा है। सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) और बहुआयामी गरीबी सूचकांक में हमारे राज्य का प्रदर्शन गरीबी उन्मूलन, उद्योग और नवाचार को बढ़ावा देने, टिकाऊ समुदायों को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
राज्यपाल ने कहा कि नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी भारत बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) रिपोर्ट में सिक्किम को भारत में बहुआयामी गरीब आबादी में तीसरा सबसे कम प्रतिशत (3.82 प्रतिशत) वाला राज्य बताया गया है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के नवीनतम आकलन के अनुसार, सिक्किम ने वित्त वर्ष 2020-21 में पिछले सर्वेक्षण की तुलना में अपने समग्र एसडीजी अंक प्राप्ति में काफी सुधार किया है। उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक, सतत विकास लक्ष्य 10 के अंतर्गत असमानताओं को कम करने में हमारी प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत महिलाओं से संबंधित एवं समुदायों के भीतर के अपराध दर में आंकड़ो की उल्लेखनीय गिरावट आई है, जो एक सुरक्षित और समावेशी समाज को बढ़ावा देने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
राज्यपाल ने आगे कहा कि स्वच्छ जल और स्वच्छता के क्षेत्र में, सिक्किम ने एसडीजी 6 पर 96 प्रतिशत का उल्लेखनीय स्कोर हासिल किया है। यह उपलब्धि हमारे उन अथक प्रयासों को उजागर करती है, जहां सभी सिक्किम वासियों को सुरक्षित पेयजल और पर्याप्त स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध हो रहीं हैं। सिक्किम न्यायिक बुनियादी ढांचे के मामले में भी सबसे आगे है, यहां प्रति लाख जनसंख्या पर 6 न्यायालय हैं, जो भारत में सबसे अधिक घनत्व न्यायालय वाला राज्य है। न्याय को समय से सुनिश्चित करने और कानूनी शासन को बनाए रखने के लिए व्यापक न्यायिक बुनियादी ढांचा महत्वपूर्ण है, जो निष्पक्ष और न्यायपूर्ण समाज को बनाए रखने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है।
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