Indra Hang Subba ने गृह राज्यमंत्री से की मुलाकात

गंगटोक । सिक्किम के लोकसभा सांसद इंद्र हांग सुब्बा ने गुरुवार को राजधानी नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक स्थित कार्यालय में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री Bandi Sanjay Kumar से मुलाकात की और उन्हें केंद्र सरकार के पास लंबित राज्य की प्रमुख मांगों पर एक ज्ञापन सौंपा। अपने ज्ञापन में, सांसद सुब्‍बा ने सिक्किम के 12 छूटे हुए समुदायों की आदिवासी दर्जे की मांग, लिंबू-तमांग सीट आरक्षण और 17वें कर्मापा के सिक्किम आगमन हेतु केंद्र की अनुमति के संबंध में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

लोकसभा सांसद ने कहा, सिक्किमी नेपाली समुदाय से संबंधित 12 जातीय समूह लंबे समय से अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। ये समूह, जिनकी जीवनशैली और संस्कृति मूल रूप से आदिवासी हैं, लंबे समय से संवैधानिक ढांचे के भीतर इस मान्यता की वकालत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के नेतृत्व में सिक्किम सरकार इस मुद्दे को हल करने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने सिक्किम विधानसभा द्वारा 2021 में इस मुद्दे पर सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किए जाने की जानकारी देते हुए सांसद से इस जातीय समूहों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने पर विचार करने का आग्रह किया।

इसके साथ ही इस मुलाकात के दौरान सांसद सुब्बा ने गृह राज्य मंत्री को सिक्किम विधानसभा में लिंबू और तमांग समुदायों के लिए सीटों के आरक्षण में अत्यधिक देरी से अवगत कराया। उन्होंने कहा, सिक्किम के लिंबू और तमांग समुदायों को 2003 में आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई थी। भारतीय संविधान के अनुसार, आदिवासी समुदाय राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों के हकदार हैं। हालांकि, उनकी मान्यता के 22 साल बीत जाने के बावजूद, लिंबू और तमांग समुदायों को अभी तक उनकी आरक्षित सीटें नहीं मिली हैं। हम इस प्रक्रिया में तेजी लाने और उनका सही प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए आपके हस्तक्षेप का अनुरोध करते हैं।

सुब्बा ने अपने ज्ञापन में इस बात पर भी प्रकाश डाला कि सिक्किम के प्रमुख धार्मिक समुदाय, विशेष रूप से बौद्ध समुदाय और संघ की विशेष संस्था श्रद्धेय 17वें करमापा ओग्येन त्रिनले दोरजे का सिक्किम में स्वागत करने के लिए भारत सरकार से अनुमति प्राप्त करने के लिए एक दशक से अधिक समय से प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, यह मामला सिक्किम के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ताने-बाने के लिए बहुत महत्व रखता है। हम इस अनुरोध को सुविधाजनक बनाने में आपकी सहायता का अनुरोध करते हैं। सांसद कार्यालय की ओर से बताया गया है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने इन लंबित मांगों को पूरा करने के लिए हर संभव सहायता और हस्तक्षेप का आश्वासन दिया है।

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