विश्व पर्यावरण दिवस समारोह में शामिल हुए राज्‍यपाल व मुख्‍यमंत्री

गंगटोक : विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज स्थानीय देवराली स्थित नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी (एनआईटी) में राज्य स्तरीय समारोह बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस वर्ष “एक पेड़ मां के नाम” और “वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करें” की थीम के साथ आयोजित इस कार्यक्रम में सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, वन एवं पर्यावरण मंत्री पिंछो नामग्याल लेप्चा सहित कैबिनेट मंत्री, विधायक, सलाहकार, लोकसभा सांसद, सरकारी विभागों के प्रमुख, अन्य अधिकारी और विभिन्न स्कूलों-कॉलेजों के छात्र शामिल हुए।

कार्यक्रम की शुरुआत में छात्रों की एक पर्यावरण रैली और स्वच्छता अभियान को एनआईटी से सोवा रिग्पा संस्थान की ओर रवाना किया गया। वहीं, एनआईटी पार्क में “एक पेड़ मां के नाम” नामक एक वृक्षारोपण अभियान चलाया गया जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य लोगों ने अपनी माताओं और धरती माता को श्रद्धांजलि देते हुए पौधे लगाए। पौधरोपण अभियान में मुख्यमंत्री की मां भी मौजूद थीं। इसके साथ ही, अन्य प्रतिभागियों ने पूरे परिसर में सफाई अभियान चलाया। इसके अलावा, आज “एक पेड़ मां के नाम” थीम पर सिक्किम के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में भी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिनमें विधानसभा सदस्यों, वन अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर अपनी माँ के नाम पर एक पेड़ लगाये।

वहीं, आज के कार्यक्रम में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने रुम्‍तेक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल इको-क्लब को पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम 2024-25 के तहत सर्वश्रेष्ठ इको क्लब श्रेणी में बीते 14 मई को नई दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा प्रथम पुरस्कार प्रदान किये जाने पर सम्मानित किया गया। इसमें राज्य सरकार की ओर से स्कूल को एक ट्रॉफी और 2 लाख रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया गया। इसी तरह, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राज्य भर के 18 स्कूलों में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम पर एक निबंध प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। इसमें भाग लेने वाले 54 प्रविष्टियों में से सर्वश्रेष्ठ तीन को नकद पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने किंजोंग चोडेन लेप्चा को भी सम्मानित किया, जिन्होंने स्वेच्छा से अपनी भूमि वापस वन और पर्यावरण विभाग को हस्तांतरित की है। इस जमीन को 1970 के सर्वेक्षण के दौरान गलती से उनके नाम पर निजी भूमि के रूप में दर्ज किया गया था।

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