गंगटोक । विद्युत सुरक्षा, ऊर्जा संरक्षण और स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर राज्य विद्युत विभाग द्वारा आज सिंगताम के सिरवानी दोचुम स्कूल में एक जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में ऊर्जा विभागीय आयुक्त व सचिव प्रभाकर वर्मा, प्रमुख मुख्य अभियंता टीटी भूटिया, अतिरिक्त मुख्य अभियंता बीबी शर्मा एवं पीसी सुब्बा के अलावा विभाग के अन्य अधिकारी, जिला पंचायत, पंचायत अध्यक्ष आदि उपस्थित थे।
इस अवसर पर ऊर्जा आयुक्त प्रभाकर वर्मा ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकारों के निर्देशानुसार विभाग ने घरेलू और व्यावसायिक उपयोग के लिए पूरे राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के संबंध में जागरुकता शिविरों का आयोजन शुरू कर दिया है। उन्होंने स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कार्यप्रणाली, उपभोक्ताओं के लिए संभावित बचत और विभिन्न लाभों के बारे में भी बताया। साथ ही उन्होंने रिचार्जिंग प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी और 1999 से भारत में स्मार्ट मीटर के विकास पर चर्चा की।
इसके अतिरिक्त, वर्मा ने स्थापना के दौरान सुरक्षा जांच को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि डिजिटलीकरण उपभोक्ताओं को परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करेगा, जिससे उनका काफी समय बचेगा। उन्होंने आगे बताया कि ग्रामीण निवासियों के लिए 100 मुफ्त यूनिट प्रदान करने वाली सरकार की योजना के तहत, इन मुफ्त इकाइयों को उपभोक्ताओं के खातों में जमा करने के लिए एक प्रणाली स्थापित की जाएगी। हालांकि, एक बार मुफ्त यूनिट समाप्त हो जाने के बाद उपभोक्ताओं को निरंतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अपने खातों को रिचार्ज करना होगा। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि विभाग ‘बिपासा’ पहल के तहत निर्बाध बिजली आपूर्ति के मुख्यमंत्री के सपने को पूरा करने की दिशा में काम कर रहा है।
वहीं, प्रमुख मुख्य अभियंता भूटिया ने नए स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को अपनाने का आग्रह करते हुए उम्मीद जतायी कि जागरुकता कार्यक्रम में उठाए गए प्रश्नों का समाधान होगा। उन्होंने उपस्थित लोगों को स्मार्ट प्रीपेड मीटरों के बारे में जागरूकता फैलाकर विभाग की सहायता करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके अलावा, उन्होंने इन आधुनिक समाधानों के लिए एक सहज संक्रमण की सुविधा के लिए दक्षता और स्थिरता को बढ़ाने के लिए तकनीकी प्रगति को अपनाने के महत्व पर जोर दिया।
कार्यक्रम में सिंगताम एसई थिनले ग्याछो ने बिजली संचरण एवं वितरण, बिजली उत्पादन एवं इसमें सुधार की आवश्यकता के साथ-साथ बिजली दरों को कम करने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला और स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लाभों पर जोर दिया।
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