गंगटोक । सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (SKM) कैबिनेट द्वारा राज्य की सबसे बड़ी विद्युत कंपनी सिक्किम ऊर्जा लिमिटेड के विनिवेश के निर्णय को जल्दीबाजी में लिया फैसला बताते हुए सिटीजन एक्शन पार्टी-सिक्किम ने चिंता जाहिर करते हुए सरकार से इसकी एक स्वतंत्र समीक्षा करने की मांग की है।
सीएपीएस प्रवक्ता टीआर नेपाल ने एक विज्ञप्ति में कहा कि उनकी पार्टी सिक्किम सरकार के स्वामित्व वाली सिक्किम पावर इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एसपीआईसीएल) के शेयरों की बिक्री के अचानक फैसले से परेशान हैं और खास कर पहले से ही भारी आर्थिक मंदी से जूझ रहे राज्य पर इसके उच्च आर्थिक प्रभावों को लेकर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, सीएपीएस का मानना है कि, 13965 करोड़ रुपये की सरकारी संपत्ति को पूरी तरह से बेचने का निर्णय पर महत्वपूर्ण परीक्षण की आवश्यकता है।
उल्लेखनीय है कि सिक्किम ऊर्जा लिमिटेड में राज्य सरकार की सबसे अधिक 60.08 प्रतिशत शेयर हिस्सेदारी है। इसे सरकार ने ग्रीनको एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को बेचने का फैसला किया है। नेपाल ने कहा कि सिक्किम ऊर्जा लिमिटेड पूरी तरह से बीमाकृत है, जिसकी कुल बीमा राशि 11400 करोड़ रुपये है, और बीमा दावा पहले से ही प्रक्रियाधीन है। हालांकि, बीमा दावे की जटिलता पर हितधारकों द्वारा सावधानीपूर्वक ध्यान देने की जरूरत है।
उनके अनुसार, सिक्किम सरकार को सबसे अधिक 60.08 प्रतिशत शेयरधारक होने के नाते बीमा मुआवजा भी इसकी शेयरधारिता के अनुरूप मिलने की संभावना है। यह कुल परियोजना लागत के मूल्यांकन के अनुसार 8228 करोड़ रुपये बैठता है। इसलिए बीमा दावे के भुगतान से पहले ही सरकारी स्वामित्व वाली एसपीआईसीएल शेयरों को मेसर्स ग्रीनको एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित करना निजी कंपनी के पक्ष में एसपीआईसीएल के अधिकारों को पूरी तरह से त्याग देना होगा।
सीएपीएस प्रवक्ता ने आगे कहा कि एसयूएल द्वारा बिजली उत्पादन को और बंद करने से सरकार की संभावित आय और आवश्यक राजस्व क्षमता पर भी असर पड़ेगा जो राज्य को और वित्तीय तनाव में धकेल देगा। इसलिए, राज्य की संपत्तियों के विनिवेश के विकल्प पर निर्णय लेने से पहले राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए विकल्पों और रणनीतियों का खुलासा करना होगा। साथ ही उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या सरकार ने इस फैसले से पहले इससे होने वाले नुकसान का आकलन करने वालों और वित्तीय सलाहकारों की सलाह ली है।
ऐसे में नेपाल ने एक पूरी तरह बीमाकृत परियोजना की हिस्सेदारी बेचने के सरकारी फैसले को संदेह जनक बताते हुए कहा कि सीएपीएस विनिवेश प्रक्रिया पर एक स्वतंत्र समीक्षा की मांग करती है। इसमें परियोजना के मूल्यांकन के लिए अपनाई गई पद्धति और राज्य की राजस्व सृजन क्षमता पर संभावित आर्थिक प्रभाव भी शामिल है। उन्होंने कहा, सीएपीएस हमेशा एक समृद्ध, टिकाऊ और समावेशी सिक्किम के लिए प्रयासरत है और राज्य एवं राज्य वासियों के हितों की रक्षा के लिए हमेशा पूरी तरह प्रतिबद्ध रहेगा। हम सिक्किम सरकार से सम्मानपूर्वक उपरोक्त चिंताओं को तुरंत संबोधित करने और मामले में पूरी पारदर्शिता बरतने का आग्रह करते हैं।
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