#Sikkim से संबंधित मुद्दों को ले केंद्र को सौंपा ज्ञापन
शिलांग । सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने आज राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य के साथ मेघालय की राजधानी शिलांग के स्टेट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) की 71वीं पूर्ण बैठक में भाग लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पूर्वोत्तर राज्यों के राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों के साथ केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र मंत्री जी किशन रेड्डी, राज्य मंत्री बीएल वर्मा और गृह एवं डीओएनईआर मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
वहीं, सिक्किम की ओर से इसमें मुख्यमंत्री तमांग के साथ राज्य के मुख्य सचिव वीबी पाठक, सीएमओ सचिव एसडी ढकाल और योजना व विकास सचिव रिनजिंग छेवांग भूटिया ने भी शिरकत की। इस दौरान, मुख्यमंत्री तमांग ने केंद्रीय गृह मंत्री और पूर्वोत्तर परिषद के अध्यक्ष अमित शाह को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए क्षेत्र के विकास में निरंतर समर्थन एवं मार्गदर्शन हेतु केंद्र सरकार के प्रति आभार जताया। साथ ही उन्होंने गत वर्ष 3-4 अक्टूबर को आई विनाशकारी बाढ़ के कारण सिक्किम के संकटपूर्ण स्थिति में सम्पूर्ण एवं ससमय समर्थन हेतु प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों की अस्थायी बहाली और स्थायी पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार को एक संयुक्त ज्ञापन सौंपा गया है जिसमें त्वरित कार्रवाई की उम्मीद है।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने राज्य अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बहाली गतिविधियों में तेजी लाने और खास कर मार्च 2024 तक पीएमजीएसवाई का काम पूरा करने के मद्देनजर विस्तारित समय सीमा पर विचार करते हुए डीओएनईआर मंत्रालय और पूर्वोत्तर परिषद से अतिरिक्त धन की अपील की। वहीं, उन्होंने राज्य के एकमात्र पाकिम ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की कमजोर दीवारों एवं दरारों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए उड़ान सेवाओं के निलंबन पर केंद्र सरकार से शीघ्र समाधान का आग्रह किया।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री तमांग ने सिक्किम सरकार की ‘मेरो रुख मेरो संतति’ नामक अनूठी योजना पर भी प्रकाश डाला, जो राज्य में प्रत्येक नवजात बच्चे के जन्म पर 108 पेड़ लगाने के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है। उन्होंने बताया कि इस अभियान को नवंबर-दिसंबर 2023 में दुबई में आयोजित सीओपी’28 के दौरान वैश्विक मान्यता भी मिल चुकी है। उन्होंने सिक्किम सरकार की अन्य उल्लेखनीय योजनाओं के साथ सिक्किम और पूर्वी नेपाल को जोड़ने वाले मल्टी-मॉडल कॉरिडोर के महत्व पर भी प्रकाश डालते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु इसे महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में, आम लोगों के लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार के सक्रिय कदमों के कारण ही सिक्किम समग्र सूचकांक में अग्रणी है।
मुख्यमंत्री तमांग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में महत्वपूर्ण विनिर्माण रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र से एक नई औद्योगिक निवेश नीति अपनाने का भी आह्वान किया। उन्होंने राज्य के लिंबू तमांग समुदाय को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने और 17वें ग्यालवांग कर्मापा उगेन त्रिनले दोरजी को सिक्किम में लाने की लंबे समय से लंबित मांग को भी दोहराया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा और 22 जनवरी को अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की ऐतिहासिक प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को बधाई एवं धन्यवाद दिया।
भूल सुधार
दिनांक 20 जनवरी 2024 के अंक में प्रथम पृष्ठ पर ‘एनईसी की बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री’ शीर्षक वाली खबर में भूलवश लिंबू तमांग को जनजाति को विधानसभा में सीट आरक्षण देने की मांग की जगह लिंबू-तमांग समुदाय को जनजाति का दर्जा देने की मांग प्रकाशित हो गया है। पाठकों से आग्रह है कि कृपया इसे सुधार कर पढ़ें।
#anugamini
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