गंगटोक : समाज कल्याण विभाग द्वारा शुक्रवार को आदिकर्मयोगी अभियान-उत्तरदायी शासन पर एक राज्यस्तरीय जागरुकता कार्यक्रम आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य आदिकर्मयोगी अभियान के अंतर्गत 16 प्रमुख विभागों के अधिकारियों को नागरिक-केंद्रित और जवाबदेह शासन के सिद्धांतों के प्रति संवेदनशील बनाना और उन्हें तैयार करना था। कार्यक्रम में सिक्किम में उत्तरदायी शासन को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध विभिन्न राज्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए।
कार्यक्रम की शुरुआत टीएडी, एसडब्ल्यूडी उप सचिव श्रीमती चंकुला भूटिया के स्वागत भाषण से हुई, जिन्होंने इसके महत्व पर प्रकाश डाला और सामूहिक प्रयास तथा नागरिक-केंद्रित शासन को सुदृढ़ बनाने की भूमिका पर बल दिया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आदिकर्मयोगी अभियान अधिकारियों को लोक प्रशासन में अधिक पारदर्शी और कुशल प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करेगा।
वहीं, कार्यक्रम के एक प्रमुख आकर्षण के रुप में टीएडी संयुक्त सचिव प्रेम कमल राई ने आदिकर्मयोगी अभियान के दृष्टिकोण, उद्देश्यों और कार्यान्वयन ढांचे पर एक व्यापक प्रस्तुति दी। इसमें पारदर्शिता, जवाबदेही, दक्षता और नागरिक सहभागिता सहित उत्तरदायी शासन के मार्गदर्शक सिद्धांतों पर चर्चा के साथ ही विभिन्न विभागों से अपेक्षित परिणामों की रूपरेखा भी प्रस्तुत की गई।
कार्यक्रम क़े सत्रों में इंटरैक्टिव चर्चाएं, राज्य मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा अनुभव साझा करना और प्रतिभागियों को अपने विभागीय प्रयासों को व्यवस्थित करने में मदद करने हेतु सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना भी शामिल था। इस पहल से राज्य में जन-प्रथम प्रशासन के निर्माण में योगदान मिलने की उम्मीद है।
इस अवसर पर राज्य के जनजातीय कार्य विभाग के विशेष सचिव सुमन गुरुंग ने कहा, “यह कार्यक्रम यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम आगे है कि प्रत्येक अधिकारी कार्य ईमानदारी, जवाबदेही और सहानुभूति के साथ, उत्तरदायी शासन की सच्ची भावना से करें और एक ऐसे भविष्य में योगदान दें जहाँ आदिवासी समुदाय सशक्त, आत्मनिर्भर हों और राष्ट्र की विकास गाथा में पूरी तरह से शामिल हों।” उन्होंने सभी संबंधित विभागों से इस अभियान में प्रभावी समन्वय और सहभागिता सुनिश्चित करते हुए अपना पूर्ण सहयोग देने की अपील की।
इसके अलावा, चर्चाओं में संयुक्त वन निदेशक तेनजिंग नोरबू भूटिया ने मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किए गए प्रमुख कार्यक्रम, ‘मेरो बाटो मेरो बॉट’ में वन पर्यावरण विभाग और सडक़ एवं पुल विभाग के अभिसरण के विषय पर बात की।
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