मंगन : मंगन स्थित जिला भवन में आज विकसित भारत ग्राम रोजगार मिशन (वीबी-जीराम-जी) अधिनियम 2025 के सूचना, शिक्षा एवं संचार पहल के अंतर्गत जन संवाद विषय पर एक दिवसीय जिला स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की सहभागिता कार्यक्रम में उपाध्यक्ष सोनम कीपा भूटिया, एडीसी (विकास) डॉ सोनम रिनछेन लेप्चा, रिंगहिम-नामपातम जीपीयू के पंचायत अध्यक्ष शेराप भूटिया, जिले के चारों प्रखंडों के ग्राम रोजगार सहायक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा ग्रामीण विकास विभाग एवं जिला पंचायत कार्यालय के अधिकारी उपस्थित रहे। एडीसी (विकास) डॉ सोनम रिनछेन लेप्चा ने कार्यक्रम की महत्ता बताते हुए कहा कि वीबी-जीराम-जी अधिनियम 2025, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का उन्नत रूप है। यह नया ढांचा ग्रामीण रोजगार को मजबूत करने के साथ-साथ विकास लक्ष्यों से जोड़ता है।
एडीपीसी ललित एन गिरी ने वीबी-जीराम-जी पर विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि यह योजना जल संसाधन, ग्रामीण आधारभूत संरचना, आजीविका विकास, तथा आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देती है। इसका उद्देश्य दीर्घकालीन और सतत ग्रामीण विकास सुनिश्चित करना है।
कार्यक्रम में प्रत्येक प्रखंड से सर्वश्रेष्ठ ग्राम रोजगार सहायक और 100 दिनों के उत्कृष्ट श्रमिकों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही, जागरुकता फैलाने के लिए आईईसी पैम्फलेट और पोस्टर भी जारी किए गए। विभिन्न प्रखंडों के ग्राम रोजगार सहायकों ने अपने अनुभव साझा करते हुए विभाग का आभार व्यक्त किया और भविष्य में और अधिक समर्पण के साथ कार्य करने का संकल्प लिया। मुख्य अतिथि उपाध्यक्ष सोनम कीपा भूटिया ने सभी प्रतिभागियों और पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी। उन्होंने जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले कर्मियों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए उन्हें अपनी समस्याएं खुलकर रखने के लिए प्रोत्साहित किया और हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया।
वीबी-जीराम-जी अधिनियम के तहत 124 दिनों का सुनिश्चित मजदूरी रोजगार, ग्राम सभा के माध्यम से विकसित ग्राम पंचायत योजना का निर्माण, बेरोजगारी भत्ता, योजनाओं का समन्वय, समय पर मजदूरी भुगतान एवं विलंब पर मुआवजा, तथा तकनीक के अधिक उपयोग जैसी सुविधाएं शामिल हैं। यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास को सुदृढ़ और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में सामने आया, जिससे जमीनी स्तर पर जागरुकता और सहभागिता को बढ़ावा मिलेगा।
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