एसकेएम सरकार के कार्यकाल में बनी सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की हो जांच : अल्बर्ट गुरुंग

गंगटोक : सिक्किम की मौजूदा एसकेएम सरकार द्वारा राज्य विधानसभा में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट पास कर श्रीबादाम में बनाये गये सिक्किम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पर सिटिजन एक्शन पार्टी-सिक्किम (CAP) ने शैक्षणिक भ्रष्टाचार और गैर-कानूनी गतिविधियां संचालित करने के आरोप लगाए हैं।

Citizen Action Party–Sikkim प्रवक्ता अल्बर्ट गुरुंग (Albert Gurung) की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में बताया कि एक दिसंबर के राज्य शिक्षा विभाग के ओएसडी द्वारा एक आधिकारिक विज्ञप्ति के जरिए बताया गया कि अपनी स्थापना के बाद से ही इस यूनिवर्सिटी ने कभी काम नहीं किया है और न कभी किसी फैकल्टी मेंबर की भर्ती ही की है। साथ ही, एसआईयू में कभी कोई दाखिला प्रक्रिया भी शुरू नहीं की गयी है और स्थापना के बाद कभी कोई शैक्षणिक सत्र भी नहीं हुआ है। इसके बावजूद, चौंकाने वाले सबूत सामने आए हैं कि यूनिवर्सिटी ने बी.एससी. रेडियोलॉजी जैसे बहुत ज्यादा टेक्निकल कोर्स के लिए भी डिग्री सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके लिए खास फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब और रेगुलेटरी कंप्लायंस की जरूरत होती है।

गुरुंग के अनुसार, ऐसे में, इस तरह की हरकतें एसआईयू में शैक्षणिक भ्रष्टाचार और गैर-कानूनी सर्टिफिकेशन के साथ अन्य बातों को लेकर बहुत गंभीर चिंताएं पैदा करती हैं। उन्होंने इसे छात्रों के करियर और लोगों के भरोसे से समझौता बताते हुए प्राइवेट यूनिवर्सिटी की मॉनिटरिंग में सिस्टम की नाकामी करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह एसकेएम सरकार की सीधी जिम्मेदारी है, जिसके कार्यकाल में ऐसे फर्जी इंस्टीट्यूशन बिना किसी निगरानी के उभरने और काम करने दिए गए। आज, सरकार द्वारा सिक्किम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को बंद करना हमारी बात को और सही साबित करता है।

गुरुंग ने आगे कहा कि सिटीजन एक्शन पार्टी-सिक्किम ये मांग करती है कि एसकेएम सरकार के कार्यकाल में बनी सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की न्यायिक या उच्च स्तरीय स्वतंत्र जांच की जानी चाहिए। उन्होंने एसआईयू से मिली सभी फर्जी डिग्रियों की तुरंत पहचान कर उन्हें रद्द करने और इन गैर-कानूनी कामों में मदद करने वाले या उन्हें नजरअंदाज करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों और नेताओं की जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग भी की। सीएपी के अनुसार, प्रभावित छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सरकारी लापरवाही की वजह से उनके करियर और पढ़ाई का भविष्य खतरे में न पड़ना चाहिए।

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