स्पेशल स्टेटस पर पूरे बिहार में आंदोलन होगा : अखिलेश सिंह

'पीएम मोदी जनता को बेवकूफ बना रहे हैं'

पटना । स्पेपश स्टेटस के मुद्दे पर पूरे बिहार में कांग्रेस चरणबद्ध आंदोलन करेगी। प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि 12 अगस्त को पार्टी के सीनियर नेता सभी जिला मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 13 और 14 अगस्त को प्रखंड मुख्यालय में धरना-प्रदर्शन होगा। जिसमें विधायक, पूर्व विधायक, जिला प्रभारी, प्रदेश डेलिगेट, एआईसीसी डेलिगेट भाग लेंगे। द्वितीय चरण में जिला स्तरीय और तीसरे चरण में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम होंगे। इसकी घोषणा बाद में की जाएगी।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 2005 के कंपेन में नीतीश कुमार बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे थे। इसके बाद सभी चुनावों में उनकी यह मांग बरकरार रही। सभी दलों के प्रतिनिधियों को पीएम के पास ले जाकर भी उन्होंने मांग रखी थी। नीति आयोग की रिपोर्ट को भी ठीक से देखा जाए तो बिहार पिछड़ता जा रहा है। मैंने अपने बजट भाषण में भी इस मुद्दे को उठाया था।

बिहार सुखाड़ और बाढ़ ग्रस्त रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा के मानकों पर भी काफी पिछड़ा है। भारत सरकार ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग यह कहकर खारिज कर दी कि बिहार पैरामीटर पर खरा नहीं उतरता है। भगवान, अल्लाह तो मानक नहीं बनाते हैं। सरकार मानक बना सकती है।

अखिलेश सिंह ने आगे कहा कि पहले और आज की स्थिति में काफी फर्क है। प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत बिहार में काफी औद्योगिकीकरण हुआ है। हटिया, बोकारो, सिंदरी, कांटी थर्मल, बेगूसराय रिफाइनरी उसी समय का है। बिहार-झारखंड का बंटवारा होने के बाद विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठी।

भाजपा की सरकार ने बिहार को पंजाब और हरियाणा बनाने की बात की, लेकिन किया कुछ नहीं। कांग्रेस के समय बिहार 27 फीसदी चीनी उत्पादन करता था। भाजपा की सरकार में 2 फीसदी चीनी उत्पादन होने लगा।

कांग्रेस की सरकार में भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। नाइंसाफी हुई तो यह मांग करनी ही पड़ेगी। सड़क की पुरानी योजनाओं को नया बताया जा रहा है। बाबा बैजनाथ कॉरिडोर सरकार को बनाना चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी पूरे बिहार को बेवकूफ बना रहे हैं। राज्य के साथ सौतेलेपन का व्यवहार हो रहा है।

वहीं, कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉ.शकील अहमद खान ने कहा कि एक लाख 15 हजार करोड़ रुपए की घोषणा बिहार के लिए की गई थी। किस मद में कितना खर्च होगा, यह भी तय था। इससे बिहार में एक ईंट भी नहीं लगा। मनरेगा का पैसा अब तक नहीं मिला है। रघुराम राजन कमिटी की रिपोर्ट विशेष राज्य के दर्जे पर आई थी, लेकिन उस पर क्या हुआ?

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