अहमदाबाद (ईएमएस)। अहमदाबाद में आयोजित 84वें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अधिवेशन और सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस ने कई अहम फैसले लिए हैं। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए एआईसीसी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल होने वाला है। महासचिव और प्रभारी इस पर काम कर रहे हैं। जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा।
केसी वेणुगोपाल ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि साल 2025 को पार्टी संगठन के पूर्ण पुनर्गठन के रूप में समर्पित किया गया है और इस विषय पर विस्तृत चर्चा बैठक में की गई है। उन्होंने कहा, हम एक बड़ा संगठनात्मक फेरबदल करेंगे। इसके लिए दिशा-निर्देश तैयार किए जाएंगे। हमारे महासचिव और प्रभारी इस पर काम कर रहे हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि पार्टी की जिला इकाई प्रमुखों को सशक्त बनाने के लिए जल्द ही कदम उठाए जाएंगे। हम पहले ही इस मुद्दे पर निर्णय ले चुके हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को सशक्त बनाने को लेकर चर्चा की गई है। महासचिवों और प्रभारी अधिकारियों ने प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है और हम जल्द ही इसे लागू करने वाले हैं।
कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने कहा कि पार्टी अपनी जिला कांग्रेस समितियों (डीसीसी) को और अधिक सशक्त बनाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस आने वाले चुनावों को मजबूती से लड़ेगी और विश्वास जताया कि कांग्रेस और उसकी समर्थक विचारधाराएं एकजुट होकर भाजपा और एनडीए को कड़ी चुनौती देंगी।
यहां कांग्रेस कार्य समिति की बैठक स्थल के बार पत्रकारों से बात करते हुए पायलट ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष और विपक्ष के नेता का इरादा एक अधिक सशक्त जिला इकाई बनाने का है। हमने जिला अध्यक्षों को जो जवाबदेही, जिम्मेदारी और राजनीतिक ताकत दी है, उसे और बढ़ाया जाना तय है। इस कदम का उद्देश्य गांवों, संभागों और बूथों में पार्टी की पहुंच बढ़ाना है।
प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली स्थायी समितियों ने देश के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहते हुए भी पार्टी लोगों के अधिकारों और कल्याण के लिए लड़ने के लिए हर लोकतांत्रिक संस्था का उपयोग करना जारी रखेगी।
सोशल मीडिया पोस्ट में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि बजट सत्र में चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता वाली कृषि संबंधी समिति ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी रूप देने के अपने पिछले सुझाव को दोहराया और पराली संग्रह के लिए अतिरिक्त मुआवजे की सिफारिश की। साथ ही किसानों और मछुआरों के लिए कई प्रमुख सुरक्षा उपाय भी सुझाए।
उन्होंने कहा, सप्तगिरि उलाका के नेतृत्व में ग्रामीण विकास समिति ने मनरेगा के विस्तार और सुदृढ़ीकरण की वकालत की, अनावश्यक बाधाओं को दूर करने का आग्रह किया। दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी समिति ने अधिक शिक्षकों की भर्ती, पेपर लीक को रोकने के लिए सुधार और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए उच्च और समय पर भुगतान किए जाने वाले मानदेय की मांग की। वहीं, शशि थरूर की अध्यक्षता वाली विदेश मामलों की समिति ने विदेश में भारतीय प्रवासी श्रमिकों के लिए सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया।
#anugamini
No Comments: