कोलकाता (ईएमएस)। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने लोगों से बंगाल में शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बंगाल को आग में झोंकना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि राज्य में हिंसा और दंगे हों, लेकिन हमें अफवाहों का शिकार नहीं होना है। हमें राज्य में शांति बनाए रखनी चाहिए।
अभिषेक बनर्जी ने आगे कहा कि कुछ लोग धर्म के नाम पर विभाजन के बीज बोकर बंगाल में अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं सभी से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वह बंगाल के आपसी भाईचारे की परंपरा को बनाए रखें। उन्होंने कहा कि हम सभी को सतर्क और जागरूक रहने की जरूरत है। कुछ लोग चाहते हैं कि बंगाल जल जाए, लेकिन हमें ऐसा नहीं होने देना है।
टीएमसी सांसद बनर्जी ने पश्चिम बंगाल एसएससी भर्ती मामले पर भी बात की। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं और उस पर भरोसा करते हैं, लेकिन हमें फैसले की आलोचना करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि यह फैसला बंगाल के प्रति भाजपा के लगातार सौतेले रवैये को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि ऐसा कहने के पीछे एक वजह है, क्योंकि उन्होंने (केंद्र सरकार) ने 59 लाख जॉब कार्डधारकों के मनरेगा फंड को रोक दिया है। उन्होंने कुछ विसंगतियों के कारण आवास फंड को रोक दिया। उन्होंने कहा कि अयोग्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन कुछ अयोग्य उम्मीदवारों के लिए हजारों लोगों की नौकरियां छीनना गलत है।
इस बीच, टीएमसी नेता जय प्रकाश मजूमदार ने मुर्शिदाबाद हिंसा के पीछे भाजपा का हाथ होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कई दिनों से भाजपा के नेतृत्व में कुछ राजनीतिक दल धर्म को हथियार बनाकर बंगाल में दंगा भड़काने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों को बांटने की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज हमने जो देखा वह भाजपा की साजिश का नतीजा है।
मजूमदार ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि वे पहले से ही ऐसी सांप्रदायिक घटना की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वह इस मामले को लेकर हाईकोर्ट का रुख करेंगे। इसके बाद मीडिया के सामने पश्चिम बंगाल में धारा 355 लागू करने की मांग की जाएगी। उन्होंने वक्फ कानून का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा ने ऐसा कानून क्यों बनाया, जिससे दो धर्मों के बीच दीवार खड़ी हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे मामले की जड़ भाजपा द्वारा क्रूर कानून बनाना है। हमने इस कानून का कड़ा विरोध किया है। हमारी सीएम ने भी साफ कर दिया है कि हम इस कानून को बंगाल में लागू नहीं करेंगे।
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