पटना । राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई को उनके खिलाफ जांच की मंजूरी दे दी है। जांच एजेंसी ने मंजूरी की कॉपी राउज एवेन्यू कोर्ट में जमा करा दी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। इसके अलावा, सीबीआई ने इस मामले में संलिप्त अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच की अर्जी भी गृह मंत्रालय को दे रखी है। जांच एजेंसी को उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें यह मंजूरी मिल जाएगी।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव सहित अन्य आरोपियों को समन जारी किया है। कोर्ट की ओर से इन सभी को 8 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा गया है। तेज प्रताप यादव को पहली बार इस मामले में समन मिला है। इस मामले में 30 आरोपी ऐसे हैं, जिनके खिलाफ जांच की मंजूरी का इंतजार सीबीआई को है। सीबीआई ने अन्य आरोपियों की मंजूरी के लिए 15 दिन का और समय मांगा है।
लालू प्रसाद यादव पर आरोप है कि उन्होंने 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए नियमों को ताक पर रख कर ग्रुप डी में लोगों को उनकी जमीन अपने नाम पर लिखवाकर नौकरी दी थी। इस प्रकरण की जांच में सीबीआई और ईडी जुटी है। इससे पहले, इसी मामले में 18 सितंबर को ईडी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, तेजप्रताप यादव और अन्य आरोपियों को समन जारी किया था। अब इस मामले में कोर्ट ने अखिलेश्वर सिंह और उनकी पत्नी किरण देवी को भी समन भेजा है।
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