2019 के बाद सिक्किम में धार्मिक भेदभाव समाप्त : प्रेम सिंह तमांग

गंगटोक : सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने आज कहा कि पूर्व एसडीएफ सरकार के कार्यकाल में राज्य के लोगों को धार्मिक आधार पर प्रताड़ित किया गया था, लेकिन 2019 में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (एसकेएम) की सरकार बनने के बाद अब ऐसा कोई भेदभाव नहीं है।

जोरथांग खेल मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय प्री-क्रिसमस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सिक्किम में पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता और समानता है, जहां किसी भी समुदाय को उसके धर्म के कारण पीछे नहीं छोड़ा जाता। वर्तमान सरकार सभी धर्मों को समान सम्मान देती है और ऐसा वातावरण बनाया गया है जहां लोग मिल-जुलकर अपने त्योहार मना सकते हैं।

मुख्यमंत्री Prem Singh Tamang ने कहा, आज सिक्किम में सभी धर्मों को पूरी स्वतंत्रता दी गई है। अब किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। लेकिन 2019 से पहले धर्म के आधार पर लोगों को प्रताड़ित किया जाता था। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या 2019 से पहले कभी इस तरह के भव्य प्री-क्रिसमस समारोह आयोजित किए गए थे। उनके अनुसार, एसडीएफ शासन के दौरान ऐसे समावेशी धार्मिक आयोजन नहीं होते थे और लोगों को खुलकर एकजुट होकर उत्सव मनाने का अवसर नहीं मिलता था।

उन्‍होंने कहा कि यह केवल उत्सव नहीं है, बल्कि यह सिक्किम के लोगों के लिए एक मजबूत संदेश है कि धर्म हमें अलग नहीं करता। हम सब मिलकर मिल सकते हैं, अभिवादन कर सकते हैं और उत्सव मना सकते हैं। मुख्यमंत्री ने ईसा मसीह की शिक्षाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने मानवता, समानता और प्रेम का संदेश दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व शासक स्वयं को धार्मिक बताने के बावजूद इन शिक्षाओं का पालन नहीं कर पाए।

उन्होंने युवाओं और जनता से गीता, बाइबिल सहित सभी पवित्र ग्रंथों की शिक्षाओं का पालन करने की अपील की और कहा कि ये शिक्षाएं मानवता, अनुशासन और जीवन में सफलता का मार्ग दिखाती हैं। पूर्व सरकार पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग स्वयं को बहुत शक्तिशाली समझते थे, लेकिन जनता और मानवता के लिए काम नहीं कर पाए।

उन्होंने कहा, अगर कोई राज्य की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठकर जनता की सेवा नहीं करता, तो उस कुर्सी का क्या महत्व है?

खुद को मुख्यमंत्री नहीं बल्कि मुख्य सेवक बताते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सिक्किम की जनता और मानवता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है और समावेशी शासन पर उनका विशेष ध्यान है।

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