गंगटोक : सिक्किम से राज्यसभा सांसद दोरजी छिरिंग लेप्चा (Dorjee Tshering Lepcha) ने आज केंद्र सरकार से सिक्किम में ऐतिहासिक नाथुला पास के जरिए भारत-चीन सीमा व्यापार फिर से शुरू करने के लिए तुरंत कदम उठाने का आग्रह किया। सांसद ने कहा कि 2020 में यह रास्ता बंद होने के बाद से हजारों परिवारों को रोजी-रोटी का भारी नुकसान हुआ है।
संसद में यह मुद्दा उठाते हुए लेप्चा ने कहा कि नाथुला पास के लंबे समय तक बंद रहने से व्यापारियों, कुलियों, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों और सीमावर्ती गांवों के निवासियों को गंभीर आर्थिक परेशानी हुई है। उन्होंने नाथुला व्यापार मार्ग को सिक्किम के लिए एक “महत्वपूर्ण आर्थिक जीवनरेखा” और दोनों देशों के बीच विश्वास बनाने का एक महत्वपूर्ण उपाय बताया।
साथ ही, इस सीमा पार व्यापार से पीढिय़ों तक सीमावर्ती समुदायों को सहारा मिलने का जिक्र करते हुए लेप्चा ने कहा कि कोविड-19 प्रतिबंधों और भारत-चीन सीमा पर तनाव के बाद इसके अचानक बंद होने से स्थानीय अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई है। उन्होंने कहा कि नाथुला के आसपास रहने वाले कई परिवारों के पास अभी भी रोजी-रोटी के वैकल्पिक साधन नहीं हैं और वे केंद्र से एक स्पष्ट नीतिगत दिशा का इंतजार कर रहे हैं।
सांसद ने आगे बताया कि रिपोर्टों से पता चलता है कि भारत और चीन ने इस रास्ते को फिर से खोलने पर चर्चा की है और “सैद्धांतिक रूप से” एक सहमति बनी है, हालांकि कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। बहरहाल, लगातार अनिश्चितता ने सीमावर्ती समुदायों की कठिनाइयों को और बढ़ा दिया है।
ऐसे में, लेप्चा ने सरकार से पूछा कि क्या नाथुला व्यापार मार्ग को फिर से खोलने पर कोई औपचारिक फैसला लिया गया है? साथ ही, उन्होंने किसी भी प्रस्तावित समय-सीमा का विवरण भी मांगा।
उन्होंने यह भी जानना चाहा कि क्या सिक्किम के पारंपरिक और पंजीकृत व्यापारियों को फिर से खोलने के शुरुआती चरण में उनकी आय को फिर से शुरू करने में मदद करने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी?
इसके अलावा, सांसद ने उन उपायों के बारे में जानकारी मांगी जो केंद्र पिछले चार वर्षों में हुए नुकसान से क्षेत्र को उबरने में मदद करने के लिए लागू करने की योजना बना रहा है। इनमें वित्तीय सहायता, बुनियादी ढांचा समर्थन, बेहतर सीमा शुल्क प्रक्रियाएं और परिवहन सुविधा आदि शामिल हैं।
इस मामले को आर्थिक चिंताओं से कहीं ज़्यादा बताते हुए लेप्चा ने कहा कि सीमा व्यापार को फिर से शुरू करना राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता से भी जुड़ा है। उन्होंने सरकार से अपनी स्थिति स्पष्ट करने और जल्द से जल्द एक ठोस नीतिगत ढांचा घोषित करने का आग्रह किया।
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