दार्जिलिंग : आज दार्जिलिंग लोकसभा सांसद राजू बिष्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) के अधिकारियों के साथ कालिम्पोंग जिले के बाग्राकोट के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 717 ए पर नवनिर्मित लूप ब्रिज (जिसे आमतौर पर सेलरोटी ब्रिज या स्नेक ब्रिज के रूप में जाना जाता है) की संरचनात्मक क्षति का निरीक्षण किया।
उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से यह जानकारी दी। उन्होंने जो जानकारी दी उसके अनुसार, कालिम्पोंग और दार्जिलिंग क्षेत्र भूकंपीय जोन-4 में आते हैं। इसके अतिरिक्त, यह क्षेत्र देश में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में से एक है। इन कारणों से इस क्षेत्र में भूस्खलन का खतरा अधिक है। आगे की जानकारी देते हुए एमपी बिष्ट ने कहा, इस संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण भूगोल को ध्यान में रखते हुए, ‘एनएच-717ए’ को एनएच-10 के विकल्प के रूप में विकसित किया जा रहा है और निकट भविष्य में कलिम्पोंग और सिक्किम के साथ निर्बाध संपर्क सुनिश्चित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होने की उम्मीद है। इसलिए, निर्माण चरण के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी संरचनात्मक समस्या का सक्रियतापूर्वक और शीघ्रता से समाधान करना महत्वपूर्ण है।
सांसद बिष्ट ने लूप रोड पर आई दरारों के बारे में सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष उठाए गए मुद्दे को दोहराया। उन्होंने मंत्री नितिन गडकरी से न केवल पुल बल्कि आसपास के सड़क खंड की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर), सड़क डिजाइन और निर्माण गुणवत्ता की विस्तृत समीक्षा करने का अनुरोध किया है। इसके अतिरिक्त, सांसद बिस्सा ने मंत्री से कार्यान्वयन एजेंसी के प्रदर्शन की स्वतंत्र जांच शुरू करने का भी आग्रह किया ताकि किसी भी त्रुटि या कमियों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।
सांसद राजू बिष्ट ने कहा है कि एनएचआईडीसीएल वर्तमान में पुल के डिजाइन और ढलान स्थिरता दोनों की व्यापक समीक्षा कर रहा है। उनके सबसे वरिष्ठ संरचनात्मक इंजीनियरों को पुल की दीर्घकालिक अखंडता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सबसे उपयुक्त समाधान को डिजाइन करने और कार्यान्वित करने का काम सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि मैं जनता को आश्वस्त करता हूं कि इस सड़क का उद्घाटन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सभी संरचनात्मक, डिजाइन और स्थिरता संबंधी चिंताएं पूरी तरह से हल नहीं हो जातीं। सांसद राजू बिष्ट ने जनता को आश्वस्त करते हुए कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा और इस महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की दीर्घकालिक व्यवहार्यता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी।
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