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मुख्‍यमंत्री Prem Singh Tamang ने पेश किया ₹16196 करोड़ का बजट

  • विकास परियोजनाओं को दी जाएगी गति

गंगटोक : मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग (गोले) के नेतृत्व वाली सिक्किम सरकार द्वारा आज पेश वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक आम बजट में कुल ₹16196 करोड़ रुपये के परिव्यय की रूपरेखा दी गई है। सिक्किम विधानसभा में आज पेश किए गए बजट में राजकोषीय अनुशासन, सतत विकास और लोक कल्याण को प्राथमिकता के साथ ही व्याख्यात्मक ज्ञापन, वार्षिक वित्तीय विवरण, प्राप्ति अनुमान और अनुदान मांगें शामिल हैं।

सरकार द्वारा आज पेश किये गये बजट में आलोच्य वर्ष के लिए कुल सकल व्यय प्रावधान ₹16647 करोड़ है, जिसमें ₹451 करोड़ की वसूली और ₹16196 करोड़ का शुद्ध व्यय शामिल है। प्रमुख वित्तीय आवंटन में राजस्व व्यय के लिए ₹11028 करोड़, पूंजीगत व्यय के लिए ₹5168 करोड़ और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत ₹2896 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कुल मिलाकर, बजट का उद्देश्य केंद्रीय वित्त पोषण, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवा पहलों को मजबूत करना है।

बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री सह वित्त विभाग के प्रभारी सीएम प्रेम सिंह तमांग (गोले) ने इस बात पर जोर दिया कि यह बजट विकास परियोजनाओं को गति देते हुए वित्तीय विवेक सुनिश्चित करता है। उनके अनुसार, सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण पर विशेष जोर दिया है, जिसमें शिक्षा, खेल एवं कला क्षेत्र के लिए ₹17303 करोड़, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण में ₹7195 करोड़, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता में ₹10741 करोड़, कृषि एवं ग्रामीण विकास में ₹14649 करोड़, बिजली एवं ऊर्जा क्षेत्र के लिए ₹5409 करोड़, परिवहन (सडक़ व पुल) के लिए ₹6703 करोड़ शामिल हैं।

इसके अलावा, सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और आपदा प्रभावित क्षेत्रों का समर्थन करने के लिए पेंशन, सब्सिडी और राहत निधि पर खर्च बढ़ाने की भी घोषणा की। अपनी महत्वाकांक्षी विकास योजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए सरकार का लक्ष्य वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), आयकर, संपत्ति कर और उत्पाद शुल्क के माध्यम से राजस्व संग्रह को बढ़ावा देना है।

इस दिशा में, राज्य बजट में अनुमानित कर राजस्व में जीएसटी से ₹27241 करोड़, आयकर से ₹36174 करोड़, राज्य उत्पाद शुल्क और बिक्री कर से ₹7567 करोड़ और वाहन कर एवं अन्य शुल्कों से ₹1202 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल हैं। कराधान से परे, राज्य सरकार को बिजली उत्पादन, पुलिस सेवाओं, पर्यटन और अन्य गैर-कर स्रोतों से ₹9300 करोड़ कमाने की उम्मीद है।

वहीं, बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पूंजीगत व्यय के लिए निर्धारित किया गया है, जिसमें विभिन्न बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश शामिल है। इनमें सड़क एवं पुल पर ₹6703 करोड़, आवास व शहरी विकास पर ₹4594 करोड़, बिजली बुनियादी ढांचे पर ₹4190 करोड़, पर्यटन विकास पर ₹3476 करोड़ और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण पर ₹1305 करोड़ रुपए का व्यय निर्धारण शामिल है। इसके अतिरिक्त, राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने के लिए सार्वजनिक ऋण चुकौती के लिए ₹37086 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

बजट में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए रोजगार सृजन, कौशल विकास और निजी क्षेत्र के निवेश पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। उद्योगों, पर्यटन और छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहित करने के लिए नीतिगत सुधार और प्रोत्साहन प्रस्तावित किए गए हैं। साथ ही, कृषि एवं लघु उद्योगों के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए सिक्किम की प्रतिबद्धता भी बजट में परिलक्षित होती है।

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