आपदा के आकलन के लिए मुख्‍यमंत्री ने की उच्‍च्‍स्‍तरीय बैठक

गंगटोक, 05 अक्टूबर । सिक्किम में आई प्रलयंकारी प्राकृतिक आपदा को लेकर मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग (गोले) ने आज यहां वर्तमान स्थिति का आकलन करने और इससे निपटने हेतु कार्रवाई पर चर्चा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव वीबी पाठक, डीजीपी, गृह एसीएस समेत संबंधित विभागों के अध्यक्ष और सचिव उपस्थित थे।

इस दौरान मुख्यमंत्री गोले ने तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अधिकारियों को कई निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से समन्वय में काम करने और बचाव, राहत, पुनर्वास और बहाली के लिए एक व्यवस्थित तंत्र तैयार करने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने घटना का विस्तृत अध्ययन करने और इसके लिए एक ठोस रोड मैप तैयार करने हेतु विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदें, जल विद्युत विशेषज्ञों, इंजीनियरों, नागरिक समाज के सदस्यों, ग्लेशियोलॉजिस्ट और बांध विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति का गठन करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, उन्होंने प्रभावित लोगों की शिकायतें लेने के लिए शीघ्र ही रंगपो, सिंगताम, मंगन एवं अन्य क्षेत्रों में शिकायत केंद्र स्थापित किए जाने की भी जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग की देखरेख में आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले मालवाही वाहनों को अतिरिक्त दूरी की भरपाई हेतु सब्सिडी प्रदान की जाएगी और वाहनों की सुचारू आवाजाही के लिए एक जिला समिति का गठन किया जाएगा। वहीं, उन्होंने बताया कि छांगु, बाबा मंदिर और नाथुला जैसे पर्यटन क्षेत्रों के लिए परमिट कल से बंद कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा, राहत शिविरों में बीमार लोगों को मुफ्त दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

वहीं, मुख्यमंत्री ने बताया कि नकदी के रूप में राहत देने के इच्छुक कोई भी व्यक्ति, संगठन, एनजीओ एवं अन्य एजेंसियां आदि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कर सकते हैं। उनके अनुसार, किसी भी प्रकार की राहत संग्रह केंद्रों पर तैनात नामित अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाएगी। उन्होंने बताया कि नकद राहत देने के इच्छुक मुख्यमंत्री राहत कोष की सिस्को बैंक की खाता संख्या 100134029100037 (आईएफएससी कोड: IBKL0108SIC) में जमा कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि स्कूलों के साथ-साथ, मंगन, गंगटोक, पाकिम और नामची जिलों में स्थित सभी सरकारी और निजी कॉलेज कल से अगली सूचना तक बंद रहेंगे। वहीं, पाकिम, सिंगताम और डिक्चू में बिजली और पानी की आपूर्ति लाइनें तुरंत बहाल की जाएंगी और सूचनाओं को व्यवस्थित बनाने एवं अफवाहों से बचने के लिए मुख्य सचिव कार्यालय से प्रतिदिन शाम को एक प्रेस नोट जारी किया जायेगा।

इससे पहले, मुख्य सचिव ने बैठक में सभी प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्वास और बहाली कार्य करने के लिए सेना और सभी संबंधित एजेंसियों के साथ सक्रिय समन्वय में राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी दी।