दार्जिलिंग । गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष मन घीसिंग ने आज कहा कि पिछले 20 वर्षों तक गोरखाओं ने भाजपा को बढ़ चढ़कर अपना समर्थन दिया है, लेकिन इसके बदले केंद्र ने गोरखाओं के लिए कुछ नहीं किया है। ऐसे में, अब समय आ गया है कि गोरखा जाति के मुद्दे पर शीघ्र बातचीत शुरू कर इसका कोई निष्कर्ष निकाला जाए।
शुक्रवार को यहां आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मन घीसिंग ने घोषणा की कि उनकी पार्टी आगामी 8 सितंबर से समूचे डुआर्स में काला झंडा अभियान शुरू करेगी, जिसमें मांग की जाएगी कि गोरखा जाति के मुद्दे पर शीघ्र बातचीत शुरू की जाए और कोई निष्कर्ष निकाला जाए। मन घीसिंग ने कहा, 20 वर्षों में गोरखा जाति ने आगे बढक़र केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने गोरखा जाति को कुछ नहीं दिया है। ऐसे में, गोरामुमो ने अपनी पार्टी के झंडे को भी पीछे छोड़ कर केवल गोरखा जाति का असंतोष दर्शाने के लिए काला झंडा अभियान किया है।
घीसिंग ने कहा कि यह अभियान आठ सितंबर को सिप्सू से शुरू होगा जिसमें वे स्वयं भी चरणबद्ध तरीके से भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान वे डुवार्स क्षेत्र के बुद्धिजीवियों के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों से मुलाकात कर गोरखा समुदाय को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास करेंगे।
एक सवाल के जवाब में गोरामुमो प्रमुख ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान हमने भाजपा से अपने संकल्प पत्र में उल्लेखित स्थायी राजनीतिक समाधान के लिए दार्जिलिंग पहाड़, सिलीगुड़ी, तराई और डुवार्स का नाम शामिल करने का काम किया है। हम इस पक्ष में हैं कि डुवर्स को न्याय मिलना चाहिए।
उन्होंने कहा कि अगर 5 अप्रैल 2025 तक कुछ नहीं हुआ तो वह काला झंडा अभियान के बाद अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। ये कार्यक्रम और सख्त हो जाएगा और केंद्र सरकार को इसे सहज नहीं लेना चाहिए।
गौरतलब है कि गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा ने 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही भाजपा को समर्थन दिया है। हालांकि, भाजपा ने आधिकारिक तौर पर सिर्फ गोरामुमो को ही अपना घटक दल माना है और पिछले दिनों हुई पार्टी की बैठकों में सिर्फ गोरामुमो को ही आमंत्रित किया गया है।
मन घीसिंग ने यह भी स्वीकार किया कि पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार राजू बिष्ट की जीत सुनिश्चित करने के लिए उन्हें पूरा जोर लगाना पड़ा। हालांकि, उन्होंने कहा कि अपने घटक दलों के दायित्वों को पूरी तरह से निभाने के बाद अब केंद्र की भाजपा सरकार को भी अपने दायित्वों को पूरा करने का समय आ गया है। इसलिए केंद्र सरकार को बातचीत शुरू कर जल्द किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए।
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