हिन्दी भाषा की बढ़ती वैश्विक पहचान

संजय गोस्वामी

विश्व हिन्दी दिवस, 10 जनवरी को मनाया जाता है, यह दिन हिन्दी भाषा की बढ़ती वैश्विक पहचान और सम्मान को दर्शाने के लिए समर्पित है। भारत सरकार ने 2006 में इस दिन को विश्व हिन्दी दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की थी, ताकि हिन्दी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रतिष्ठा मिल सके। इस दिन का आयोजन दुनिया भर में हिन्दी प्रेमियों और भाषा के प्रवर्तकों द्वारा किया जाता है, जिससे यह एक महत्वपूर्ण अवसर बन जाता है हिन्दी के महत्व को स्वीकार करने और प्रचारित करने का। हिन्दी भाषा वर्तमान में भारत सरकार और कुछ हिन्दी भाषी राज्यों के साथ-साथ देश की राजभाषा है। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार यह एक प्रमुख राष्ट्रीय भाषा/संपर्क भाषा भी है। हिन्दी के अलावा अन्य 21 भाषाएँ भी राष्ट्रीय/संपर्क भाषाएँ हैं।

आज़ादी के बहुत पहले हिन्दी भारत के एक बड़े क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा थी, जो साहित्य (भाषा और साहित्य) और शब्द-भंडार की दृष्टि से समृद्ध थी, लेकिन प्रशासन, कानून, विज्ञान, वाणिज्य, प्रौद्योगिकी आदि अन्य क्षेत्रों में यह पूरी तरह से प्रवेश नहीं कर पाई थी। देश को आज़ादी मिलने के बाद संविधान का मसौदा तैयार करते समय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजीव प्रसाद और उनके सदस्य चाहते थे कि भारत का संविधान भारतीय भाषा में बने, लेकिन यह देश का सौभाग्य था कि भारत का संविधान पहले अंग्रेजी में बना और बाद में इसका हिन्दी में अनुवाद किया गया, क्योंकि संविधान का मसौदा तैयार करने वाले वैज्ञानिकों के सामने एक व्यावहारिक समस्या थी। कारण यह था कि उन्हें कई वर्षों तक अंग्रेजी माध्यम से काम करने का अनुभव था। हिन्दी को राजभाषा की गद्दी पर बैठने के लिए कई संघर्षों का सामना करना पड़ा। किसी भी देश की पहचान उसके राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय भाषा से होती है। हमारे देश में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत ही राष्ट्रीय भाषाएं हैं।

गीत को तो बहुत जल्द स्वीकृति मिल गई लेकिन राष्ट्रीय भाषा के संदर्भ में ऐसा नहीं हुआ। जब संविधान में हिन्दी को स्थान देने और उसे राजभाषा बनाने का प्रश्न उठा तो इसके खिलाफ काफी आवाजें उठीं। आखिरकार तीन दिन की लंबी बहस के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद भी हिन्दी को कई संघर्षों का सामना करना पड़ा। संविधान के अनुच्छेद 343(1) में प्रावधान है कि संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 343(2) में कहा गया है कि संविधान के लागू होने से पंद्रह वर्ष की अवधि के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रथा जारी रहेगी। यह अवधि हिन्दी को राजभाषा बनने के लिए दी गई थी। इस अवधि की समाप्ति से पूर्व ही कुछ स्वार्थी राजनीतिक कारणों से कुछ राज्यों में हिन्दी को राजभाषा बनाने के विरुद्ध आवाज उठने लगी और तत्कालीन प्रधानमंत्री को आश्वासन देना पड़ा। यह आश्वासन देना पड़ा कि जब तक सभी राज्य अपने-अपने विधानमंडलों के माध्यम से संघ सरकार के साथ संपर्क की भाषा के रूप में हिन्दी को नहीं अपना लेते, तब तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से संघ में हिन्दी ही एकमात्र प्रयुक्त होने वाली भाषा है। इसके विकास और प्रचार-प्रसार में थोड़ी बाधा आई।

हिन्दी की प्रगति में दूसरी बड़ी बाधा तब आई जब संविधान लागू होने के पच्चीस वर्ष तक राजभाषा नियम नहीं बन पाए। इन 25 वर्षों को हमने औपचारिकता के रूप में ही बिता दिया। इस तरह हिन्दी भाषा का अंत हो गया। अंग्रेजी का प्रभुत्व होने और अनुवाद में हिन्दी के लक्ष्य भाषा बन जाने के कारण यह अपूर्ण राजभाषा बनकर रह गई। यहां यह ध्यान देने योग्य बात है कि हिन्दी भाषी राज्यों में राजभाषा हिन्दी की स्थिति सरकारी स्थिति से बेहतर है, क्योंकि वहां की प्रांतीय सरकारों में आजादी से बहुत पहले से ही मुख्य रूप से हिन्दी/उर्दू में ही काम होता था और आजादी के बाद भी यह निर्बाध रूप से जारी रहा।

राजभाषा अधिनियम 1963 और राजभाषा नियम 1976 के गठन के बाद यह महसूस किया गया कि हिन्दी के माध्यम से प्रशासन का काम चलाने के लिए प्रशासनिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और कानूनी जैसी प्रारंभिक तैयारियों की आवश्यकता है। शब्दावली का निर्माण, प्रशासनिक और कानूनी साहित्य का हिन्दी में अनुवाद, हिन्दीतर भाषी कर्मचारियों को हिन्दी में प्रशिक्षण और यांत्रिक सुविधाएं आदि। आज का युग सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। सी। सभी विषय सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए हैं, ऐसी स्थिति में राजभाषा हिन्दी कैसे अछूती रह सकती है। आज की स्थिति में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो कंप्यूटर से प्रभावित न हो। आज शिक्षा, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, वाणिज्य, कला, विज्ञान, अनुसंधान, रेडियो और टीवी प्रसारण आदि विभिन्न क्षेत्रों में कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी का बोलबाला है।

तकनीकी साधनों में विकास के साथ, हिन्दी में काम करने के लिए कई साधन उपलब्ध हो गए हैं। लेकिन कंप्यूटर पर हिन्दी में प्रशिक्षण की कमी के कारण लोगों को हिन्दी का उपयोग करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इसी तरह हिन्दी के लिए भी कई सॉफ्टवेयर हैं। इसका विकास भी अलग-अलग चरणों में हुआ है। शुरू में कुछ हिन्दी सॉफ्टवेयर विकसित किए गए थे, जिनका इस्तेमाल मुख्य रूप से अंग्रेजी वर्ड प्रोसेसर की तरह हिन्दी टाइपराइटर के तौर पर किया जाता था। उसके बाद सी-डैक द्वारा विकसित JIST सिस्टम विकसित किया गया। इसके आने से कई नई चीजें सामने आईं। पहला, इसका इस्तेमाल वर्ड स्टार, डी-बेस, लोटस आदि में किया जा सकता था, दूसरा, भारतीय भाषाओं में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता था। एक-दूसरे में अनुवाद किया जा सकेगा। ये सुविधाएं अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध हैं। इनके माध्यम से अब आप हिन्दी में भी मेल भेज सकते हैं। इतना ही नहीं, आजकल माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस एक्सपीरिएंस के लिए हिन्दी सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है। इसमें हिन्दी में काम करने की सुविधा उपलब्ध है।

जरूरत सिर्फ हिन्दी को एक्टिवेट करने की है। हिन्दी और भारतीय भाषाओं पर आधारित सॉफ्टवेयर विकसित करने में सी-डैक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आजकल बोलकर टाइप करने (स्पीच-टू-टेक्स्ट) की सुविधा भी उपलब्ध है। और राजभाषा विभाग द्वारा स्मृति आधारित अनुवाद कंठस्थ 2.0 की सुविधा भी उपलब्ध करा दी गई है। केंद्र सरकार के कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों/निगमों आदि में राजभाषा हिन्दी में काम करने के लिए ऐसी सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यांत्रिक/इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, संदर्भ साहित्य है, हिन्दी में काम करने और मार्गदर्शन करने की क्षमता/योग्यता रखने वाले अधिकारी और कर्मचारी हैं। इसके बावजूद, संविधान बनाते समय संविधान निर्माताओं ने जितनी कल्पना की थी, उतना काम नहीं हो पाया है। उदासीन मानसिकता और इच्छाशक्ति।ज्ञान की कमी इसका कारण हो सकती है। अतः यह आवश्यक है कि हम सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करें और करवाएं।

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