नियमितीकरण को लेकर विधायकों की सिफारिश अनिवार्य किया जाना चिंता का विषय : गणेश राई

गंगटोक । सत्ताधारी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के शासन में हाल ही में सरकारी प्रथाओं में हुए बदलावों पर सिटीजन एक्शन पार्टी-सिक्किम ने गंभीर चिंता जताई है। सीएपीएस पार्टी ने एसकेएम सरकार पर अस्थायी कर्मचारियों के नियमितीकरण और ठेकेदारों को भुगतान जारी करने से संबंधित मौजूदा नीतियों में बदलाव करने का आरोप लगाया है।

सीएपीएस का आरोप है कि सरकार ने 2024 के आम चुनावों से पहले चार साल से अधिक सेवा वाले कर्मचारियों को नियमित करने के अपने आश्वासन देने वाले ज्ञापनों को रद्द कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत, इन कर्मचारियों को अब नियमितीकरण के लिए विचार किए जाने के लिए अपने स्थानीय विधायकों से सिफारिशें लेनी होंगी। पार्टी ने कहा, वह इस कदम की असंवैधानिक और नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए निंदा करती है।

सीएपीएस के मुख्य समन्वयक गणेश राई ने इन परिवर्तनों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, हमारी प्रमुख चिंता अचानक किए गए नीतिगत बदलाव है, जहां कर्मचारियों को अब वैध ज्ञापन रखने के बावजूद विधायकों की सिफारिशें प्राप्त करने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया, हमने स्पष्टीकरण मांगने के लिए मुख्य सचिव से मुलाकात की और उन्होंने पुष्टि की कि विधायकों की सिफारिशों को अनिवार्य करने वाला कोई आधिकारिक आदेश नहीं है, जिससे ये नई प्रथाएं अनुचित हैं।

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