अस्‍थायी कर्मचारियों पर सरकार की अधिसूचना का सीएपी ने किया विरोध

गंगटोक । सिटीजन एक्शन पार्टी, सिक्किम (CAP) ने अस्थायी से स्थायी किए गए कर्मचारियों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा हाल ही में जारी अधिसूचना पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सरकार से इसे वापस लेने की मांग की है। सीएपीएस ने इस अधिसूचना को कर्मचारियों के हितों के खिलाफ बताया है।

आज यहां एक संवाददाता सम्मेलन में सिटीजन एक्शन पार्टी, सिक्किम के प्रवक्ता प्रकाश पाराजुली ने कहा कि यह वर्षों से अन्याय सह रहे अस्थायी कर्मचारियों के साथ और अधिक अन्याय है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जो कर्मचारी पहले ही चार से आठ साल तक अस्थायी कर्मचारी के तौर पर काम कर चुके हैं और सरकार के सामने अपनी ईमानदारी और कार्यकुशलता का परिचय दे चुके हैं, उन्हें फिर से प्रोबेशन पर रखना क्यों जरूरी है? यह सरासर अन्याय है।

पाराजुली ने कहा, सिटीजन एक्शन पार्टी की मांग है कि सरकार इस अधिसूचना को तुरंत वापस ले। साथ ही पार्टी का रुख है कि जिस सरकार ने इतने सालों से अस्थायी कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ाया, उन्हें एक साल के प्रोबेशन पीरियड का पुराना वेतन ही दे दिया है। ऐसे में, पार्टी कर्मचारियों को स्थायी होते ही सिक्किम सेवा नियमों के अनुसार वेतन और लाभ देने की मांग करती है।

इसके अलावा, सिटीजन एक्शन पार्टी नेता ने 31 दिसंबर 2024 तक स्थायी किये गये कर्मचारियों के स्थायीकरण की तिथि 1 अगस्त 2024 करने की सरकार की नीति पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यह भी अस्वीकार्य है। ऐसा करके सरकार ने उन कर्मचारियों को 7-8 महीने तक वेतन नहीं दिया है।

गौरतलब है कि राज्य की एसकेएम सरकार ने 25 जुलाई को एक अधिसूचना जारी की है जिसके तहत हाल ही में सरकार की स्थायी नीति के तहत अस्थायी से स्थायी किये गये 27 हजार से अधिक कर्मचारियों को एक साल तक परिवीक्षा अवधि में रहना होगा। इस दौरान उन्हें अस्थायी कर्मचारी की तरह वेतन मिलेगा। सरकार का कहना है कि यह नया नियम समानता लाने के लिए लागू किया गया है, क्योंकि इंटरव्यू के बाद सरकारी नौकरी में आने वाले कर्मचारियों को भी एक साल के प्रोबेशन पीरियड में रहना होता है।

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